728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    मुस्लिम गठबन्धनले आन्दोलन गर्ने



    राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनको काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको बिस्तारित

    बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्दै संविधानमा मुस्लिम समुदायका

    मुद्दाहरू संवोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनले

    उत्पीडित समुदायका लागि हुने अन्य आन्दोलनकारी समूहसँग मिलेर संयुक्त

    आन्दोलन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

    गठबन्धनले गरेको निर्णय ः

    गठबन्धनको यस बिस्तारित बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानमा

    मुस्लिम समुदायका केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएकोले

    राष्ट्रिय स्तरमा दबाव सिर्जना गर्न हाम्रो मुद्दालाई समावेश गरेर जाने र हाम्रा

    मुद्दाहरूसँग मेल खाने गरी उत्पीडित वर्ग–समुदायको लागि हुने आन्दोलन र

    आन्दोलनकारी समूहहरूसँग आवश्यकता अनुसारको आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दछ ।

    गठबन्धनको अग्रसरतामा देशभर मुस्लिम समुदायको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित

    गर्न समयसापेक्ष शान्तिूर्ण आन्दोलन गर्न गठबन्धनका सवै घटक र मुस्लिम समुदाय

    सक्रिय हुने निर्णय गर्दछ ।

    गठबन्धनको सचिवालयले कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम यथाशीघ्र जिल्ला संयोजक,

    केन्द्रीय सदस्य र आबद्ध संस्थाहरूमार्फत् जिल्लाहरूमा पठाउने निर्णय गर्दछ ।

    बैठकमा गठबन्धन स्थापनाको दिन राष्ट्रिय भेलाको अध्यक्षता गर्ने जमिअते ओलमा

    नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मौलाना अब्दुल अजीजको उपस्थिति रहेको थियो ।

    गठबन्धनका संरक्षक, केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न जिल्लाका संयोजक, बुद्धिजीवी,

    महिला र युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै केही मुस्लिम सभासद्हरू पनि

    बैठकमा उपस्थित थिए ।

    बैठकमा नेका सभासद् मोख्तार अहमद, एमाओवादी सभासद् मोहम्मद जाकिर हुसैन,

    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी, हज्ज कमिटीका अध्यक्ष

    ताज मोहम्मद, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री तथा मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपालका संयोजक

    हकीकुल्ला खान, पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका के.

    सदस्य रिजवान अन्सारी, पूर्व सभासद् तथा एमाले के. सदस्य नजिर मियाँ, मुस्लिम

    इत्तेहाद संगठनका अध्यक्ष तथा एमाले के. सदस्य सेराज फारुकी, मुस्लिम संघ नेपालका

    अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, इस्लामी संघ नेपालका अध्यक्ष नजरुल हुसेन फलाही, वामी

    नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. शमीम अहमद, जमिअते ओलमा नेपालका महासचिव

    मौलाना खालिद सिद्दिकी, जमिअते अहले हदीस नेपालका महासचिव मौलाना अजिजुर

    रहमान, आला हजरत ट्रष्टका अध्यक्ष मौलाना हसन रिज्वी, इकरा एजुकेशनल

    फाउण्डेशनका अध्यक्ष अबदुल कवीले मुस्लिम मुद्दा र आगामी रणनीतिमाथि विचार

    राखेका थिए ।

    गठबन्धनका संयोजक शमीम अन्सारीको अध्यक्षतामा बसेको बिस्तारित बैठकमा

    मुस्लिम संघका महासचिव तथा गठबन्धनमा सचिवालय सदस्य रहमतुल्लाह मियाँले

    मुस्लिम समुदायका संवैधानिक मुद्दाहरूबारे विषयगत विचार राखेका थिए भने

    बैठकको एजेण्डामाथि गठबन्धनका सचिव मोहम्मद्दीन अलीले प्रकाश पारेका थिए ।

    त्यस्तै गठबन्धनका प्रवक्ता शाहिद अलीले गठबन्धनको गतिविधिमाथि प्रकाश पारे ।

    बैठकमा जिल्ला संयोजक, अन्य बुद्धिजीवी र संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विचार

    राखेका थिए ।

    गठबन्धनमा मुस्लिम संघ नेपाल, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, मुस्लिम मुक्ति

    मोर्चा नेपाल, इस्लामी संघ नेपाल, जमिअते ओलमा नेपाल, जमिअते अहले हदीस

    नेपाललगायत दुई दर्जन बढी मुस्लिम संघ–संस्था संगठित रहेका छन् ।

    गठबन्धनले देश भर पम्फलेट वितरण गरी संविधान सुझाव समितिलाई देशभर र

    विदेशमा कार्यरत् नेपाली मुस्लिम मार्फत् निम्न १३ बुंदे सुझाव बुझाएको थियो ।

    राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन

    काठमाडौं, नेपाल

    संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव

    (१) जनआन्दोलनको लक्ष्य एकात्मकक शासण प्रणालीको अन्त भएकोले र

    धर्मनिरपेक्षता ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि पनि भएकोले

    धर्मनिरपेक्षतालाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।

    (२) संवाद समितिमा सहमति भई संविधानसभा मार्फत् मस्यौदामा पठाइएको

    प्रतिवेदन (किताब नंं ७) को आधारमा प्रस्तावनामा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र

    संघर्षलाई मात्र होइन मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन,

    महिला, दलित, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदाय लगायतका सम्पूर्ण

    आन्दोलनको उल्लेख गर्नुपर्दछ । सहमति भइसकेका विषयलाई मस्यौदा समितिले

    हटाउनु हुँदैन ।

    (३) मस्यौदाको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक समावेशीकरणको नीतिलाई स्वीकार

    गरिएकोले मस्यौदाका सवै दफाहरूमा प्रयोग भएका समावेशी, सहभागिता, प्रतिनिधित्व

    जस्ता शब्दहरूको अगाडि समानुपातिक शब्द थपिनुपर्छ । संविधानमा समावेशी होइन

    समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

    (४) हालको मानवीय विकास सूचकाङ्कअनुसार मुस्लिम समुदायको आर्थिक,

    सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतक अवस्था महिला र दलितको भन्दा पनि

    दयनीय भएकोले महिला र दलितको झैं मुस्लिम समुदायको सन्दर्भमा संवैधानिक

    मुस्लिम आयोगको व्यवस्था थपिनुपर्छ । समावेशी आयोगले मुस्लिम समुदायको

    अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन । साथै आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र अपाङ्गता

    भएको व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

    (५) धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको दफा (१) मा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएजस्तै

    ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार प्रचलित सामाजिक एवम् सांस्कृतिक

    परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अबलम्बन, अभ्यास र

    संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने लेखिनुपर्छ ।

    अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी शब्द स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।

    (६) ‘अदालत गठन गर्दा पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसासँग

    सम्बन्धित विवाद, बाल अधिकरसँग सम्बन्धित विवाद, दलितको छुवाछूत सम्बन्धी

    विवाद तथा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायको

    सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् परम्परागत कानून र प्रथाद्वारा उत्पन्न हुने विवादहरूलाई

    समाधान गर्न प्रादेशिक कानून बमोजिम जिल्ला÷स्थानीय अदालतमा छुट्टै इजलास वा

    त्यसको मातहतमा छुट्टै अदालत÷न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने

    सहमिति संवाद समितिमै भइसकेको अवस्थामा मस्यौदा समितिले यसलाई

    छुट्टाएकोले यस व्यवस्थालाई सविधानमा थपिनुपर्छ ।

    (७) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको महलमा रहेको धारा (५५) को

    राज्यका नीतिहरू (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुस्लिम

    समुदाय मात्रलाई छुटाइएको छ । उक्त धारामा निम्न वाक्यांश राखी उपदफा नं. १५

    थपिनुपर्छ ः

    मुस्लिम समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान

    वितरण तथा सो समुदायभित्रका बिपन्न वर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र

    विकासका लागि अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।

    (८) महिलाको हकको दफा नंं ५ मा ‘महिलाको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त विशेष

    अवसर र अधिकार दलित, आदिवासी जनजाति,  मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको

    क्षेत्र, अल्पसंख्यक सवै समुदायमा रहेका महिलाले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी

    न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उपदफा थप्नुपर्छ ।

    (९) संविधानको मौलिक हकमा महिला सम्बन्धी हक, दलित सम्बन्धी हकको

    व्यवस्था भएझैं उनीहरूको भन्दा पनि दयनीय अवस्था भोगिरहेको मुस्लिम समुदायको

    हकमा मुस्लिम सम्बन्धी हकको प्रावधान राखी उनीहरूलाई विशेषाधिकार प्रदान

    गरिनुपर्छ । निम्नानुसारको मुस्लिम सम्बन्धी हक थपिनुपर्छ ः

    ड्ड राज्यको नीति निर्माण तहमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक सहभागिताको

    हक हुनेछ ।

    ड्ड प्रत्येक मुस्लिमलाई प्रचलित सामााजिक एवम् सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा

    राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो पारिवारिक संहिताको प्रयोग गर्दै आफ्नो धर्मको

    अबलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

    ड्ड प्रत्येक मुस्लिमलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम

    राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

    ड्ड प्रत्येक मुस्लिमलाई आफ्नो आस्थामा आधारित धार्मिक शिक्षा लिने र दिने

    सम्बन्धी हक हुनेछ ।

    ड्ड प्रत्येक मुस्लिमलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा र सूचना–सञ्चार सम्बन्धी हक

    हुनेछ ।

    ड्ड मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका राज्यका

    सवै निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

    सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको

    सशक्तिकरण, प्रतिनिधत्वि र सहमागिताका लागि प्रचलित कानूनद्वारा विशेष

    व्यवस्था गरिनेछ ।

    ड्ड प्रत्येक मुस्लिमलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक

    विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । राज्य संयन्त्रका सवै निकायमा

    मुस्लिमको समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ ।

    ड्ड संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहका सवै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको

    आधारमा मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक

    संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको लागि प्रचलित कानूनद्वारा

    आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

    ड्ड

    (१०) प्रदेशहरूभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता विशेष संरचनाको

    अवधारणामाथि पहिलो संविधानसभामै सहमति भइसकेको थियो । संविधानको

    प्रारम्भिक मस्यौदामा यसलाई छोडिएको छ । बहिष्करणमा परेका वा पारिएका दलित,

    आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक सवै समुदायले

    स्वशाषणको हक प्रयोग गर्नका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त भएकोले विशेष संरचना

    सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ ।

    (११) महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र

    राजनीतिक अवस्था अति दयनीय भएकोले यी तीन समुदायका लागि प्रत्यक्ष

    निर्वाचनमा उनीहरूको हकमा रोटेशनको आधारमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षित

    गर्नुपर्छ । पहिचानका यी तीन समूहलाई सवै प्रकारका विशेषाधिकारहरू प्रदान गरिनुपर्छ



    (१२) सवै तहका अदालतका न्यायधीश, संवैधानिक परिषद्, न्याय सेवा आयोग,

    संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोग र कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र सदस्यहरूको

    नियुक्ती सवै समुदायलाई समेट्ने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ ।

    (१३) संघीय र प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सवै समुदालाई समेट्ने गरी

    समावेशीकरणको आधारमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।
    • तपाईको प्रतिक्रिया

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: मुस्लिम गठबन्धनले आन्दोलन गर्ने Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top