728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    मस्यौदामा गर्नैपर्ने संशोधन


    लामो प्रयासपछि सार्वजनिक भएको संविधानको मस्यौदाले आम नेपालीको आशा पलाएको छ । र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास पनि जगाएको छ । तर संविधानको मस्यौदाका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गम्भीर छलफल र संशोधन आवश्यक छ । प्रस्तावना संविधानको ऐना हो, जसमा पूर्ण संविधानको आकृति झल्कनुपर्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने बहुअर्थी, विवादित शब्दावलीहरू प्रस्तावनामा राखिनु हुँदैन । यसले भविष्यमा जटिलता र द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्छ । प्रस्तावना छोटो, मीठो र उपयुक्त हुन जरुरी छ ।
    बहुलवाद
    बहुलवाद भनेको समाजको बहुलता नै हो । बहुलतालाई स्वीकार्ने, त्यसलाई समाजको चरित्र मान्ने र बहुलताबीच हुने असमानताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने आचरण नै बहुलवाद हो ।
    नेपाली कांग्रेसको जन्म नै बहुलवाद स्थापित गर्नका लागि भयो । वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बहुलवाद स्थापित गर्ने लडाइँमै खर्च गर्नुभयो । आजको दिनसम्म निरंकुशता विरुद्धका कुनै पनि आन्दोलनमा पार्टीका अग्रज नेताहरूले कसैसँग सम्झौता गरेनन् । संविधान निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा बहुलवाद शब्द संविधानको प्रस्तावनामा नराख्ने हो भने कांग्रेसले २००७ सालदेखि लडेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलमर्म नै समाप्त हुने खतरा हुन्छ । बहुलवाद शब्दलाई कुनै पार्टी विशेषसँग जोडेर हेर्नु दुर्भाग्य हो । यसको सट्टामा जस्तोसुकै शब्द राखिएको छ भन्ने तर्क गरे पनि त्यो अपूर्ण रहन्छ । बहुलवादलाई कुनै शब्दले पनि सही सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण बहुलवाद शब्द संविधानको प्रस्तावनामै राखिनुपर्छ ।
    धर्मनिरपेक्षता
    पहिले युरोपमा चर्चले शासन गथ्र्यो । यसै क्रममा जनता र चर्चबीच लडाइँ चल्यो । लडाइँमा जनताले जिते । त्यसपछि ती मुलुकलाई उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे । धर्मनिरपेक्षता विदेशबाट आयातित शब्द हो । नेपालमा कुनै धर्मले कहिल्यै शासन गरेन । नेपाल परम्परादेखि धार्मिक सहिष्णुतामा अडेको मुलुक हो । हाम्रा लागि सबै धर्म बराबर हुन् । सबै धर्मको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनु जरुरी छ ।
    धर्मनिरपेक्षता शब्दले शताव्दीऔंदेखि रहँदै आएको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबल्याउने मात्रै होइन, समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । धर्मनिरपेक्षता भनेर उल्लेख गरिँंदा विभिन्न बहानामा धर्म परिवर्तन गराउन बाध्य पारिन सक्छ । त्यसकारण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राखिनुपर्छ वा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द संविधानबाटै हटाइनुपर्छ । साथै कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेखिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिले सडकमा उठेका धर्मसम्बन्धी प्राय: सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ ।
    नागरिकता
    मुलुक कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता र विचारमा अडिग छ । तर यस मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बहानामा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधान लचिलो बन्न मिल्दैन । नागरिकता मुलुकप्रतिको अविभाज्य निष्ठा, गर्व र विश्वास पनि हो । हामीले अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनु सरासर गलत हुनेछ । नेपालको परिवेश, परिस्थिति, छिमेकीको सुरक्षा चासो र नेपाली माटोलाई हेरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन दुवैले दोहोरो नागरिकता प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन् । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा हामी चुक्यौं भने त्यसले मुलुकलाई अर्कै गन्तव्यतर्फ लैजान्छ ।
    अर्कोतर्फ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली महिलालाई अपमानित गरिएको अनुभूति भएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता लिनचाहे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनचाहे तत्कालै पाउने व्यवस्था अत्यन्तै असमान छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था फेरेर दुवैको हकमा अंगीकृत नागरिकताका लागि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको सात वर्षसम्म राज्यको कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
    आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । र अंगीकृत नागरिकता लिएका बाबु—आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई स्वत: वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्छ ।
    प्रदेशको नामांकन र सीमांकन
    संविधान निर्माणमा उधारो सम्झौता मान्न कोही तयार हुँदैन । प्रदेशको नामांकन र सीमांकन यही संविधानसभाबाटै निक्र्योल गर्नुपर्छ । साथै उक्त नामांकन र सिमांकन गर्दा संविधानसभाले तोकेका विज्ञहरूको सहयोग लिइनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
    यसले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि सम्बोधन गर्छ ।
    राष्ट्रपतिको निर्वाचन
    राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्वाचन गरिने प्रावधान हास्यास्पद र लज्जास्पद पनि छ । मुलुकको यसभन्दा ठूलो बेइज्जती अरु के हुनसक्छ ? यो प्रावधान हटाई पुन: निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
    निर्वाचन प्रणालीबारे
    विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा समानूपातिकमा ३ सय ३५ सिट हुँदा ५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले समानुपातिकको १ सय १० सिट हुँदा १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । तर यो सम्भव देखिँदैन । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिमलाई उल्लेख गरिँंदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर उल्लेखित जाति र वर्गभित्र उत्पीडनमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनैपर्नै प्रावधान राखिनुपर्छ ।
    संसारका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रचलनमा समानुपातिक व्यवस्थालाई ‘थ्रेसहोल्ड’का आधारमा प्रयोग गरेकै सम्बन्धमा हामीले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’का आधारमा समानुपातिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र यसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउँछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्छ । हामीले दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका धेरै विकृति र विसंगति देख्यौं । यसलाई रोकेर समानुपातिक प्रणालीलाई मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बन्दसूचीका आधारमा राखिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।
    स्थानीय कार्यपालिका कस्तो बनाउने ?
    जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भनेको जिल्लासभा हो । अब बन्ने संविधानमा जिल्लासभालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने हो, तर प्रस्तुत मस्यौदामा जिल्लासभालाई कुनै अधिकार दिइएको छैन । जिल्लासभालाई अधिकार नदिने हो भने हाल कायम भएका गाउँपालिकाहरूलाई घटाएर एक हजारमात्र बनाइनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित जिल्लासभाले जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ । निर्वाचित संस्थालाई अधिकारविहीन बनाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरुप देखिँदैन ।
    अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा रहेको शक्तिशाली तल्लो निकाय भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा हो । यसले स्थानीय तहमा निकै महत्त्व राख्छ । तर प्रदेश र केन्द्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैभन्दा तल्लो इकाइ वडा अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रूपले हुने प्रावधान राखिएको छ । वडाध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रदेशहरूको टुंगो लगाउनुपर्ने र अन्य संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त समयसम्मका लागि स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गरिनुपर्छ ।
    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आवश्यकता
    नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । सेनापतिलाई सुरक्षा परिषदको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
    प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति सम्बन्धमा मस्यौदामा त्यति व्यावहारिकता देखिएको छैन । सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने प्रावधान अत्यन्तै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । यस्तो प्रावधानले भोलि समस्या निम्त्याउन सक्छ । सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मात्र स्वविवेकीय अधिकार दिइनु हुँदैन । अन्य मुलुकमा राष्ट्रपतिले सेना चलाउँदा भएको द्वन्द्व र अस्थिरतालाई हामीले देखेका छौं । यसो गर्दा सेनाको ‘चेन अफ कमाण्ड’ले काम गर्दैन र सेनाभित्र अराजकता निम्तिन सक्छ । अर्कोतर्फ सेना जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद) प्रति उतरदायी नहुन सक्छ । उल्लेखित व्यवस्था हटाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
    विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा सेना परिचालन मन्त्रिपरिषदले गर्ने र उक्त कुराको जानकारी तत्कालै राष्ट्रपतिलाई गराइने प्रावधान राख्नुपर्छ । तर यसबाहेक फौजी प्रवृत्तिको सेना परिचालनमा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
    न्यायपालिकाको स्वरूप सम्बन्धमा
    हाम्रो संवैधानिक अदालत ‘ट्रिब्युनल’जस्तो भयो । अधिकार सर्वोच्च अदालतको जस्तो तर संस्था अस्थायी प्रकृतिको । यो शक्ति पृथकीकरणको विपरीत छ । त्यसकारण यो विरोधाभासको समाधान र निक्र्योल गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन जनाको संवैधानिक बेञ्च राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परालाई सम्बोधन गर्छ । मस्यौदामा संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिहरूबाट हुने भनिएको छ । यो प्रावधान अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिकमात्रै होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मर्म र भावना विपरीत छ । त्यसैले यो धारा नै खारेज गर्नुपर्छ ।
    अर्कोतर्फ संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रावधान संविधानमा कदापि राख्नु हुँदैन ।
    संविधान कुनै दल, समूह, जाति, समुदाय र भूगोल विशेषको मात्र होइन । यो सम्पूर्ण दल, समूह, समुदाय, विभिन्न जाति, धर्मावलम्बी, लिङ्ग र वर्गको साझा दस्तावेज हो । संविधानमा कुनै पनि दल विशेषको र विशेषगरी निरंकुशताको छाया देखिनु हुँदैन । संविधान सम्पूर्ण नेपालीले अपनत्व अनुभव गर्ने दस्तावेज बन्न जरुरी छ । हामी कुनै निश्चित ऐन–कानुनमात्रै बनाउन गइरहेका छैनौं, देशको मूल कानुन (संविधान) बनाउन गइरहेका छौं । त्यसकारण प्रत्येक असन्तुष्ट समूह र समुदायको गुनासा र सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, मर्म र चरित्र बोकेको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कसैसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । दम्भ, घमन्ड, अहम् र दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर जनताका गुनासा, राय र सुझाव सम्बोधन नगरी जारी गरिने संविधानले कालान्तरमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेर जान्छ । जनतासँग लिइने रायले संविधानमा स्थान पाउनैपर्छ । केवल औपचारिकतामा राय र सुझाव संकलन कार्य सीमित रहनु हुँदैन ।
    कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद हुन् ।
    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: मस्यौदामा गर्नैपर्ने संशोधन Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top