728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    मस्यौदा कि दलहरूको घोषणापत्र ?


    संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा चौतर्फी आलोचनाको तारो भएको छ । धेरैले प्रक्रियादेखि विषयवस्तुसम्म, यसमा अंगस्थ धेरैजसो विषयमा आलोचना गरेका छन् । यस आलेखमा म संघीयता लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू तिनमा पनि विशेषगरी प्रस्तावित प्रस्तावनामा केन्द्रित हुनेछु । किनभने प्रस्तावना नै कुनै पनि लिखित संविधानको अनुहार हो । यसैले यसको व्यक्तित्व झल्काउछ । प्रस्तावना पढ्दै असजिलो लाग्छ, प्रवेशमै गम्भीर त्रुटि छ । प्रस्तावना पढ्दा कसैको हाँसोको फोहोरा छुट्यो र कसै—कसैले केसम्म भन्न भ्याए भने आफ्नो शब्द भण्डारमा भएका सबै शब्द राख्न भ्याएछन् ।
    ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्दै प्रस्तावना प्रारम्भ हुन्छ । स्वत: प्रस्ट छ, संविधान जसले दिन्छ, आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभई दिनै सक्दैन । अधिकार सम्पन्नले आफू आधिकारसम्पन्न छु भनेर घोषणा गरिहिँड्नु आफैंमा हास्यास्पद हो । ‘हामी नेपाली जनता’ भन्दा नै सार्वभौमसत्ता त्यहीं अन्तरनिहित छ भन्ने स्वत: बुझिन्छ, भनिरहनै पर्दैन । नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकैले संविधान लेख्ने प्रयोजनले संविधानसभाको रचना भएको हो, संविधान लेख्न आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएर के हुन्छन् ! यो मस्यौदाकारहरूलाई बताइरहनुपर्ने विषय नै होइन । सभा रच्ने नेपाली जनता आफूले आफैंलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको उद्घोष गर्नै पर्दैन । यो स्वयंसिद्ध यथार्थ हो । यो त वास्तवमा कुनै शोधपत्र लेखेर विद्यावारिधि उपाधि पाउने मानिसले आफैं ‘म डाक्टर फलानो हुँ’ भन्दै आफ्नो परिचय दिएजस्तै आफैं आफ्नो उपहास गर्ने उद्घोष हो ।
    संविधानसभाले संविधान लेख्नाको निहितार्थ नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने भनेको हो । यो सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञानको विषय हो । अझ हास्यास्पद त के छ भने हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेर माथि लेखी नै सकेपछि, यद्यपि माथि नै भनियो लेख्नु आवश्यकै थिएन, आफैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले जनताको सार्वभौम अधिकार आत्मसात गर्दै भनेर चाहिँ किन भन्नुपर्‍यो ? कि लेख्दै जाँदा प्रारम्भमा लेखिएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बिर्सेर जनताको सार्वभौम अधिकार आत्मसात गर्नुपरेको हो ? यसरी हेर्दा यहाँनेर मस्यौदाकारहरूले जनता आफैं सर्वाधिकार सम्पन्न छन्, आफैं संविधान लेख्दैछन् भन्ने भावभूमि नै बिर्सेको देखिन्छ । अथवा २०४७ सालको संविधानमा राजाले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ भनेकै शैलीमा सभासदहरू आफू राजाको ठाउँ बसेको ठानेर जनतालाई सार्वभौम अधिकारद्वारा सिंगारपटार गर्ने भाषा प्रयोग गर्न पुगेका हुन् ? त्यसै हो भने यो त लोकअनुमोदनबाट बनेको संविधानसभाकै उपहास हो ।
    हरेक शब्दमा अनेक अर्थ सन्निहित हुन्छ । त्यसमा जीवन हुन्छ र जीवनदायिनी शक्ति हुन्छ, अतुल्य सामथ्र्य हुन्छ । त्यसैले शास्त्रहरू शब्दलाई ब्रह्म पनि भन्छन् । शब्दको उत्पत्ति तिनलाई लिपिबद्ध गर्ने चलन प्रारम्भ हुनुभन्दा धेरै पहिला भएको थियो । ठीक—ठीक कालगणना आजसम्म कसैले गर्नसकेको छैन तथापि शब्दलाई अर्थबद्ध गर्ने चलन पूर्व वैदिक कालमै प्रारम्भ भएको हो । ऋगवेदमा आइपुग्दा शब्दहरू मन्त्रबद्ध हुनपुगेका हुन् । मन्त्र अर्थात् मनका भावतन्तुहरूको नियमबद्ध संयोजन । वास्तवमा मानव इतिहासमै ऋगवेद प्राचीनतम ग्रन्थ हो । पूर्वीय र पाश्चात्य दुबैथरी विद्वान्हरू यसमा एकमत छन् । त्यसैले यसमा दुईमत छैन, शब्दाभिव्यक्तिको जग राख्ने ऋगवेदकालीन ऋषिमुनिहरू हुन् । यसरी निष्कर्षत: शब्दाभिव्यक्तिबाटै सभ्यता प्रारम्भ भएको हो । यहाँ तात्पर्य के भने एक–एक शब्दमा हजारौं वर्षको मानव चेतनाको लगानी छ । त्यसैले अभिलेखका रूपमा रहने शब्दलाई लथालिंग, जथाभावी प्रयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसमाथि संविधानजस्तो कालान्तरसम्म रहने दस्तावेजमा शब्दहरू ‘प्रोपगन्डा’को शैलीमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, गर्न पाइँदैन ।
    मस्यौदा हेर्दा मनमा प्रश्न उठ्छ, के काठमाडौंका माइक्रो बसमा मान्छे कोचेजस्तै शब्दहरू ठेलमठेल कोचकाच पार्नु नै संविधान हो ? एकातिर भनिएको छ, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने तर त्यही भावलाई फेरि दोहोर्‍याइएको छ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर । यहाँ हेर्नुहोस् विडम्बना, समतामूलक समाज र समाजवाद पर्यायवाची हुन्, तर भनिएको कसरी छ हेर्नुहोस् । माथि भनियो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, फेरि भनिन्छ आधार निर्माण गर्ने । निर्माण गरिसकेपछि बल्ल आधार निर्माण गर्ने ? अझ हेर्नुहोस् शब्द र भावकै कतिसम्म दुरुपयोग गरिएको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने, त्यस्तो प्रतिबद्धता किन भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाजवादको आधार निर्माण गर्न लगाउने ? के हो यो समाजवाद ? कसको समाजवाद ? हेक्का रहोस्, लोकतन्त्र कसैको समाजवाद ल्याउने उपकरण होइन । लोकतन्त्रप्रेमीका लागि लोकतन्त्रमै यसको ध्येय र लक्ष्य दुवै निहित हुन्छ ।
    संविधानसभाका पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहने कसैले पनि सभाबाट लेखिने संविधानजस्तो दस्तावेज, त्यसमाथि त्यसको प्रस्तावना यति हास्यास्पद हुनसक्छ भनेर कल्पनासम्म नगरेको हुनुपर्छ । म आफैंले संविधानसभाजस्तो राष्ट्रकै सर्वोच्च र गौरवशाली स्थलबाट सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा देखेर यति निराश हुनुपर्ला भनेर सपनामा पनि सोचेको थिइन । यदि मलाई यस कोटीको संविधान लेखिनेछ भन्ने अलिकति पनि पूर्वाभास हुन्थ्यो भने म कदापि संविधानसभालाई आफ्ना आलेखहरूको विषय बनाउने थिइन । आफ्ना अनेक वर्ष संविधानसभा निर्वाचनको पैरवी गर्न व्यतीत गर्ने थिइन । आज मजस्तै निराश अरु पनि धेरै छन्, किनभने प्रकारान्तरमा संविधानसभाको मर्म नै नबुझ्ने, यस अवधारणाकै खिलाफमा सक्रिय रहेका पात्रहरू यसका हर्ताकर्ता हुनपुगे । तैपनि आस गर्न छोडिएको थिएन, किनभने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सामूहिक चेतनाको आध्यात्मिकतामा विश्वास गर्छौं ।
    मस्यौदा देखेपछि त्यो विश्वास नराम्ररी डग्मगाएको छ । धेरैको अन्तर्मन आफैंसँग प्रश्न गर्दैछ, ‘के लोकतन्त्रमै पनि सामूहिक चेतनालाई सत्तास्वार्थ र लेनदेनले धमिल्याइदिन्छ ?’ यहाँ माथि नै भनिएको छ, भाषामाथि त लछारपछार भएकै छ, यसमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानले देशको ६ दशकभन्दा लामो तपस्या नै अपमानित हुनपुगेको छ । किनभने नेपालको सन्दर्भमा हरेक परिवर्तनपछि सत्ताकै खेलमा मग्न हुने, नेताहरू आफैं मालिक भएर बस्ने, त्यसमाथि बारम्बार तानाशाहीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने संसदीय प्रथा नै यसपालि पनि मस्यौदामा लिपिबद्ध गरिएको छ । यसबाट के प्रस्ट छ भने मुलुकको शासन व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन हुने छैन, पुरानै व्यवहार र शैलीको गज्याङगुजुङ निरन्तर रहनेछ । मस्यौदामा प्रस्तावित शासकीय स्वरुपको प्रावधान यथावत राखिएका खण्डमा संविधान जारी भए लगत्तै त्यसको संशोसधनका लागि नयाँ अभियान प्रारम्भ हुनसक्छ । किनभने संसदीय प्रथाले नेपालीहरूलाई कहिल्यै सुख र समृद्धिको मार्गप्रशस्त नगरेको यथार्थ हेर्न कुनै सन्दर्भ उल्लेख गर्नै पर्दैन, कुनै दृष्टान्तको आवश्यकतै छैन, देशको दुर्दशा आफैं साक्षी छ ।
    संसदीय प्रथा भनेको जनताप्रति पटक्कै उत्तरदायी हुनु नपर्ने, युवाहरूलाई पासपोर्ट दिएर खाडीतिर पठाउने तर नेताहरू, तिनका आसेपासे र राज्यका विभिन्न अंगमा पुग्ने पदाधिकारीलाई सुविधामाथि सुविधाको ओइरो लगाउने प्रथा हो । यस प्रथाबाट गरिब र निमुखाहरूको उद्धार कदापि सम्भव छैन । किनभने यो दलका ठालुहरू भेला हुने र उनीहरूले लेनदेन गर्ने भारदारी प्रथाकै निरन्तरता हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा नै हो । विदितै छ, भूकम्पले काठमाडौं र यस वरिपरिका जिल्लाहरू तहसनहस भएकै बेला चार दलका ठालुहरू भेला भए, संविधान आएपछि कसले कुन पद लिने भन्ने छिनोफानो गरे, त्यही पृष्ठभूमिमा संविधान ल्याउने समझदारी गरे । विगतमा राजाहरूको चकचकी अन्त्य गर्न ‘महान परिवर्तन’ भयो, अनि त्यही स्थानमा सुरु भयो नेताहरूको आफूखुसी ।
    नेताहरूका आफूखुसीको उदाहरण सामुन्ने छ । संसारमा कहीं पनि पहिला प्रदेशको संख्या तोकेर संघीयकरण हुँदैन, यो संघीयताको मूलभूत मान्यताकै खिलाफ हो । तर यहाँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेको समझदारी के ? पहिला मनलागी संख्या तोक्ने अनि आयोगले सीमांकन गरिदिने ! तब आयोगचाहिँ कस्तो बनाउने ? आफ्ना चरअनुचर राखेर नेताहरूले भने बमोजिम गरिदिने आयोग ! संघीयकरणमा पहिला आधार तय हुन्छ, त्यसै बमोजिम सीमांकन गरिन्छ, सीमासँगै संख्या स्वत: तय हुन्छ । जबकि नेताहरूको वर्षौंको झगडा संख्यामै केन्द्रित थियो । बरु सीमांकनबाटै संख्या तय गर्ने र नामकरण टुंग्याउन सम्बन्धित प्रदेशमै जनमत संकलन गर्ने भनिएको भए, त्यो युक्तिसम्मत र तर्कसंगत हुने थियो । हेर्नुहोस्, पद बाँडीचुँडी संख्या तय गरे, मिल्यो वर्षौदेखिको झगडा !
    मस्यौदामा पढ्दै हाँस्नु कि रुनु हुने अनगिन्ती प्रसंग छन् । एकातिर राष्ट्रको परिभाषा गर्दै भनिन्छ, यो बहुजातीय पनि हो । राज्यको परिभाषामा फेरि त्यही दोहोर्‍याइएको छ, तर राष्ट्रमा परेको बहुधार्मिकचाहिँ राज्यको हकमा अकस्मात् धर्मनिरपेक्ष बन्न पुगेको छ । प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म जहाँ हेर्‍यो त्यहीं अर्थको अनर्थ हुने, परस्पर विरोधी शब्दावली बग्रेल्ती छन् । जताततै पम्प्लेट र चुनावी घोषणापत्रको शैली अपनाइएको छ । अन्यथा नमान्नु होला, यस्तो प्रतीत हुन्छ, यो संविधानको मस्यौदा नभएर वास्तवमा चार राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिका फेसबुक स्टाटसहरूको संकलन हो । अर्थात् यस मस्यौदाको आद्योपान्त पुनर्लेखन नगर्ने हो भने यसलाई संविधानका रूपमा स्विकार्न असम्भव हुनेछ । बरु एउटा सुझाव दिन सकिन्छ, चार दलले यसलाई आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको सन्दर्भ–सामग्रीका लागि सुरक्षित राखे हुन्छ ।
    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: मस्यौदा कि दलहरूको घोषणापत्र ? Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top