728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय किन ठिक छैन ?



    बासु रिजाल
    राष्ट्र बैक, बैक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निकायका साथसाथै समग्र वित्तिय बजारको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि हो । राष्ट्र बैकले लिने प्रत्येक निर्णयले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पुर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
    नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत कम्पनीहरुमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु अध्याधिक रहेका छन् । नेपालमा मौदि्रक नीतिले पुँजीबजारमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । राज्यले बाषिर्क रुपमा प्रस्तुत गर्ने आयब्ययको विवरण प्रस्तुत गरे पश्चात त्यसै अनुरुको पदचिन्ह अनुरुप मौदि्रक नीति सार्वजनिक हुन्छ ।
    राष्ट्र बैकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक वित्त संस्था तथा समग्र वित्तीय बजारको मूलतः समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने तथा भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने दिशामा केन्दि्रत रहेको मौद्रि क नीति भनिएको छ । यसै अनुरुप विगतमा गरिएका धेरै निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिएर केहि राम्रा पक्षहरु पनि समावेश गरिएको छ ।
    बैक वित्तिय संस्थाहरुले २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले दुई अर्ब पचास करोड, चारदेखि दशजिल्ला कार्य क्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले एक अर्ब बीस करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले पचास करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले अस्सी करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले चालिस करोड पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने छ’ भनिएको छ ।
    यसरी बैक वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लिइएका आधार दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ ।
    बैक वित्तय संस्थाको दीर्घकालीन विकास तथा स्रोत परिचालन गर्न संस्थाको स्थायी किसिमको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता, ब्यवसाय बृद्धि गर्ने उपायहरु, सम्पुर्ण प्रकारले बलियो र शुसासनयुक्त संस्था अवस्यक पर्छ, यसरी पूँजी बृद्धिलाई मात्र प्रथमिकता दिएर कुनै पनि संस्थाको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र वित्तीय स्थायित्व सम्भव छैन ।
    असहज परिस्थिति
    भूकम्पका कारणले अनुमान गरे बमोजिम ब्यवसाय बृद्धि गर्ने संभावना कम रहेको अवस्था र यो नीति पश्चात संस्थाका ब्यवस्थापन समूहको सम्पुर्ण ध्यान पुँजी बृद्धिमा मात्र केन्दि्रत हुनुपर्ने कारणले पनि पूर्वनियोजित योजनामा काम गर्नबाट विमुख गरेको छ ।
    संस्थामा लगानी गरेका लगानिकर्ताहरुलाई पनि लगानी गर्ने क्षमता बृद्धि गरी लागनी गर्न निस्चित समय चाहिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले दिएको समय ब्यवहारिक र पर्याप्त छैन । मौद्रिक नीतिमा पटक पटक भूकम्पको कारणले सृजना भएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको भनिएको छ । तर, पनि सहज अवस्थाको जस्तो गरी दुई बर्षभित्र पुँजी बृद्धि गर्न दबाव दिनु उचित र उत्तरदयी देखिँदैन ।
    नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि हप्ता र केहि महिनामा नै लगानी योग्यपुँजी वा तरलतामा देखिने उतार चडावमा समेत स्थिरता नहुने गरेकोले पनि पुँजी बृद्धिको निर्णय ब्यवहारिक देखिँदैन ।
    अस्पष्ट र अलोकतान्त्रिक
    बैक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या धेरै भएको भनि संस्थाहरुलाई जबरजस्ती मर्जर र एक्वेजिसन मार्फत संख्या कम गर्ने उपाय सुजाउने अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत प्रदान गर्ने तयारी गर्नुलाई मौद्रिक नीति लक्ष्यविहीन भएको भन्न असहज छैन । यो नीतिले वित्तिय संस्थाको भविस्य कतातर्फ उन्मुख गराएको हो स्पष्ट भएन ।
    मौद्रिक नीति सार्वजनकि गर्ने कार्यक्रममा पुँजी बृद्धि गर्न दुई विकल्प, मर्जर गर्ने र विदेशी बैंक बोलाउने विषयलाई राष्ट्र बैकका उच्च अधिकारीले उठाएको देखियो । संस्थाका लगानीकर्ताहरुले पुँजी बृद्धि गर्न सक्दैनन् भन्नेमा राष्ट्र बैक आफैं विश्वस्त देखियो ।
    दिइएका दुई विकल्पमा जती सहज ढंगले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, ती विकल्प त्यती सहज छैनन् । राष्ट्र बैकले मौदि्रक नीतिमा नै उल्लेख गरे बमोजिम विगतका बर्षहरुमा उल्लेखनीय मात्रामा स्वतस्फुर्त तीस संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज र एक्युजिसन भैसकेका छन् ।
    यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, संस्थाहरुलाई एक आपसमा मर्ज र एक्युजिन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो । पूजी बृद्धिलाई मात्र मर्ज र एक्युजिन गर्ने कारण बनाएर नियामक निकाय आफू अनूकुल अवस्थामा रहने र संस्थाहरुमाथि सम्पुर्ण निरंकुश शैली अपनाउने भन्दा जिम्मेवार नियामक निकाय हुनुपर्दछ, यसरी संस्थाको पुँजी बृद्धि गर्न जवरजस्ती गर्ने कि प्रोत्साहन गर्ने नियामक निकायले सोच्नुपर्छ । पुँजी वृद्धि गर्ने गरी आएको यो नीति राष्ट्र बैक प्रमुखबाट भनिए बमोजिमको खुल्ला बाजार नीति र लोकतात्रिक चरित्रको देखिएन ।
    अन्त्यमा
    विगतमा मन परी वित्तिय संस्थाहरु खोल्न दिएर एक पटक गरिएको गल्ती सच्याउन फेरि सोहि तरिकाले ठिक गर्न सकिन्छ भनि जवरजस्ती गर्दा अर्को दुर्घटना हुन सक्ने कुरा प्रति पनि नियमनकारी निकाय सजक हुनु पर्दछ ।
    राष्ट्र बैकले तोकेको दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बैंकहरुलाई विगतमा पनि पटक-पटक समय थप गर्नु परेको थियो । केहि संस्थाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाँच अर्बको हाराहारी पुँजी बृद्धि गरेका छन् । यसले पनि प्रमाणित गर्छ, पुँजी नियामक निकायको जबरजस्तीले होइन, बजारको आवश्यकता र संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा निर्धारित हुनुपर्ने हो ।
    ती सस्थाहरु जसले नियामक निकयको दबावका कारण आफ्नो पुँजी बृद्धि गर्नु परेको थियो, आज सम्मपनि लगानीकर्ताहरुलाई उपयुक्त प्रतिफल दिन सकेको अवस्था छैन ।
    संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने नाममा पुँजी बृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुँदैन । जसरी मौद्रिक नीतिले संस्थाको पुँजीलाई मूख्य प्राथमिकता र अन्य उपायहरु वा उपकरणहरुको प्रयोगलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ, यस्तो एकतर्फी प्राथकिताले संस्थाहरुलाई कमजोर र धरासायी बनाउने छ ।
    संस्थाको पुँजीसँगै प्रतिफल बृद्धि नहुने हो भने पुँजी बृद्धिको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा सेयर बजारमा केहि समयको लागि अनुचित लाभ उठाउने बाहेक पूँजी बृद्धि गर्ने नीतिको कुनै उपयोगिता देखिँदैन ।
    (लेखक कर्पोरेट लयर हुन्)

    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय किन ठिक छैन ? Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top