728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    कार्यकारी संसद्‌ कि निर्वाचनबाट


    नागरिकको सर्वोच्चतासँगसँगै भूराजनीतिक अवस्थितिलाई पनि बिर्सन हुँदैन
    संवैधानिक विकासको क्रममा संविधानसभाले संविधान बनाउने अभ्यास नेपालमा अन्तिमपटक गरिँदैछ। सात वर्ष लामो अनेक विचार, छलफल र पर्खाइपछि संविधानको पहिलो मस्यौदा आएर जनताको रायसुझाव लिने काम भइसकेको छ। र, पनि केही मुद्दा अझै सुल्झन बाँकी देखिन्छन्।
    रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार निहित हुनुपर्छ भन्ने रायसँगसँगै संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने राय जनताका बीचमा बाँडिएको देखिन्छ। संविधानसभामा हाल रहेका दलहरूमध्ये चार दलले सोह्रबुँदे सहमति गरेपछि संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा ती दलहरू एकजुट भएका हुन्। तर, फेरि पछि गएर दुवै प्रकृतिका राय मुलुकभरिबाट संकलित भएर आए। एउटै दलसित आवद्ध व्यक्तिहरू पनि संसद्बाट कार्यकारी प्रमुख जन्मिने हो वा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट भन्ने बहसमा बाँडिएका भेटिन्छन्।

    एउटा कुरा स्पष्ट छ—प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर राय दिनेहरू या कुनै निश्चित राजनीतिक सोचबाट प्रेरित छन् या त मुलुकले बेहोर्दै आएको अस्थिर सरकारबाट आजित छन्। कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्दा सर्वांगीण शासकीय स्वरूप यथार्थमा कस्तो हुन्छ रु भविष्यमा त्यसका परिणाम कस्तो देखिन सक्छ भन्नेमा यथेष्ट ध्यान नदिएर आफ्नो शासक चुन्ने प्रत्यक्ष सहभागिताको पक्षमा वा राज्यलाई बलियो बनाउने राज्यवादी सोचद्वारा निर्देशित भएर पनि यी राय आएका हुन सक्छन्।

    १९५८ मा फ्रान्समा पनि यस्तै एउटा स्थितिको जन्म भयो। संसदीय व्यवस्थाले स्थिर सरकार दिन सकेन भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन हुनेगरी संविधानमा संशोधन भयो। राष्ट्रपति सात वर्षका लागि चुनिने भए।

    स्पष्टतः तत्कालीन शासक दे गालको लामो समय शासन गर्ने इच्छाको प्रकट रूपमा त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यही नै शासन पद्धति केही सुधारका साथ अहिले पनि विद्यमान छ। थोरै फरक हो(नेपालको पञ्चायती शासनमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचित हुन्थे, राजा भने जनताद्वारा चुनिनु पर्दैनथ्यो, वंश परम्पराअनुसार शासकमा स्थापित रहन्थे। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उनको उत्तरदायित्व रहँदैनथ्यो।

    त्यसैगरी फ्रान्समा पनि राष्ट्रपति सामान्यतः संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। तर संसदको केही अंकुश भने अवश्य उनीमाथि रहन्छ। स्थिर सरकारकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने राजाको प्रत्यक्ष शासन ९पञ्चायत० हुने भएका कारणले सरकारलाई स्थिर नै मान्नुपर्ने हुन्छ। जबकि प्रधानमन्त्री डेढ वर्षभन्दा बढी कोही टिकेनन्। यसकारणले पनि राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रधानमन्त्री चुन्दैनथ्यो, फ्रान्समा जस्तै राष्ट्रपतिले तोक्दथ्यो।

    समयअनुसार केही सुधार हुँदै आएतापनि अहिले पनि फ्रान्समा त्यही शासकीय प्रणाली छ। घोर दक्षिणपन्थीले बनाएको संविधानमा समाजवादी दलको शासन आउँदा पनि धेरै ठूलो परिवर्तन भने आउन सकेन। सबैभन्दा विकसित लोकतन्त्र भनेर मानिएको र शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको अनुपम नमुनाका रूपमा लिइने अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासकीय प्रणालीमा पनि राष्ट्रपति असीमित अधिकारका धनी मानिन्छन्।

    अमेरिकी संविधान बन्दाताका त्यहाँ जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विविधता थिएन। यो एउटा होमोजिनस ९समान भाषाभाषी, वर्ण धर्म ।।० समाज नै थियो । केही अफ्रिकीहरूको उपस्थिति त थियो, तर उनीहरू अझै नागरिक नभएर दास नै थिए।

    महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार, कालाहरूलाई दासत्वबाट मुक्ति अमेरिकी विधिको पछिल्ला विकासक्रमका उपलब्धि हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न औपनिवेशिक शक्तिबाट मुक्ति पाएका दक्षिण अमेरिकी राज्यहरू र अफ्रिकी राज्यहरूमा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सबैभन्दा विकसित र उच्चतम मूल्यको लोकतन्त्रको मोडल खोज्ने प्रयासमा अमेरिकी मोडललाई नै आदर्शवादी मोडलको रूपमा उनीहरूले देखे।

    र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा ती मुलुकहरूमा संविधान लेखियो। तर त्यस्ता मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू अधिनायकवादउन्मुख भए परिणामतः लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि प्रहार हुन थाल्यो। नागरिक हक अधिकार खोसिए। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हक न्यून गरियो। सूचनाको हक कुण्ठित गरियो । अर्थात, आधारभूत मानवअधिकारका सूचकहरूलाई न्यून गरियो। अर्थात यो व्यवस्था चल्न सकेन।

    यसैगरी सोभियत संघको विघटनपछि मध्य एसियाका मुलुकमा पनि अमेरिकी मोडललाई नै पछ्याउँदै संविधान त बने तर नागरिक अधिकार भने विस्तारै कटौती हुँदै गयो। सरसर्ती यी अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्था यी मुलुकहरूमा लोकतन्त्र सँगसँगै जान सकेन।

    नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको माग एकातिर उठेको छ। अर्कोतिर राज्यव्यवस्था समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सर्वस्वीकृत रूपमा स्थापित भएको छ। अल्पसंख्यक, पछाडि परेका, राज्यव्यवस्थासम्म पहुँच नभएका विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायमा बाँडिएका नेपालीको पहुँच राज्यव्यवस्थासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्दा वर्तमान संविधानले समावेशी लोकतन्त्र होस् भन्नका खातिर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पनि त्यस्ता उपेक्षित र उत्पीडितहरूको राज्यसम्म पहुँचको व्यवस्था गरेको हो।
    न्यायप्रणाली, प्रशासन यन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर सबैको पहुँच पुग्न सकोस् भनेर केही हदसम्म आरक्षणका कुरासमेत संविधानले व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यी सबै कुराले राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा अरू कसैको हक खोसिन्छ कि भन्ने भयसहितको बहस चल्यो भने त्यो अन्यथा होइन । सबै नागरिकले समान हक पाउनुपर्छ भन्ने राय पनि उठ्न सक्छ। तर यो बहस अर्कै पाटोको हो।

        लामो बहसमा पर्नुभन्दा लोकतन्त्रको विकासलाई स्वाभाविक गति दिँदै उच्चतम मूल्यको लोकतन्त्र प्राप्तिको दिशामा अग्रसरताका लागि पनि अहिलेलाई नेपालमा संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् र संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नै आजको संविधानको माग हो।

    विविधतापूर्ण समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन परिणामलाई अल्पसंख्यक वा बहुसंख्यकमा विभाजित जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, लिंग आदि कुराले प्रभावित गर्न सक्छ कि सक्दैनरु सबै कुरालाई एकातिर पन्छाएर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु भएको मुलुकमा हिन्दुत्वको मात्रै नाराले कोही व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुनै सक्दैन भन्ने आधार के छरु

    दोस्रो डरलाग्दो पक्ष के हो भने यसरी निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अक्षरमा जेसुकै लेखिएतापनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन बाध्य छैन। न त उ समाजमा विद्यमान विविधताप्रति नै संवेदनशील हुन बाध्य छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी हुने व्यक्तिले देशमा खसेको कुल मतको ५१ प्रतिशत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। एउटै दल वा आस्थाको कोही व्यक्तिले पहिलोपटकको निर्वाचनमै ५१ प्रतिशत ल्याउने सम्भावना सामान्यतः रहँदैन। दोस्रो पटकको निर्वाचनका लागि उसले अर्कै राजनीतिक आस्था र मान्यता बोकेको दल या व्यक्तिसित गठबन्धन गर्नैपर्ने हुन्छ।

    यो गठबन्धनका क्रममा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्तो कुनै पनि पदको बाँडफाट पनि हुन सक्छ। यसरी ल्याइएको ५१ प्रतिशत राज्य सञ्चालनको क्रममा दुई या दुईभन्दा बढी मत, विचार या आस्थाकाबीचमा सधैं द्वन्द्वको अवस्था रहिरहन सक्छ। यसमा केही वर्षअघिको चिलीको उदाहरण लिन सकिन्छ।

    एउटै जाति, धर्म, भाषा, भएको अमेरिकामा समेत संविधान निर्माण भएको एक सय वर्षसम्म अनेक किसिमका संवैधानिक र कानुनी बाधाहरूका कारण राष्ट्रपपितले चयनसँग देश चलाउन सकेको उदाहरण देखिँदैन। मिश्रित वा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली फिनल्यान्ड वा फ्रान्सजस्तो मुलुकमा पनि विभिन्नखाले समस्याहरू बेलाबखतमा उब्जिएर अगाडि आएकै छन्।

    इजरायलमा त यो व्यवस्था पाँचै वर्षमा असफल सिद्ध भयो। अमेरिका र कतिकति बेला फान्सको पनि उदाहरण हेर्दा संसद्मा राष्ट्रपति आवद्ध दलभन्दा अर्को दलको प्राधान्यता भइदिँदा राष्ट्रपतिका कतिपय नीति कार्यक्रमहरू संसद्को स्वीकृति पाउन नसकेको अवस्था देखिएको छ।

    यस्तो आशंकाका बीचमा इराकमाथि अमेरिकाले युद्ध गर्दा कांग्रेसको स्वीकृति लिन नसक्ने अवस्था देखेपछि राष्ट्रपतीय निर्णयबाट नै राष्ट्रपति जर्ज बुसले हमला गरे । जसका कारण उनलाई किङ बुसको संज्ञा पनि दिइयो र महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आए।

    लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक पद्धतिको निरन्तरताको हिसाबले हेर्ने हो भने संसदीय पद्धति र लोकतन्त्र नै बढी चलेको र टिकाउ रहेको देख्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानको मस्यौदा तय गर्ने क्रममा सोह्रबुँदे सहमतिदेखि वर्तमान संविधानको पहिलो मस्यौदा आउँदासम्म बहुलवादको चर्चा ज्यादै चल्यो।

    एक पक्षलाई यो कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार गर्न सकिने स्थिति लागेन। त्यही नै पक्ष एकातिर समावेशीको कुरा गर्छ अर्कातिर बहुलवादलाई अस्वीकार गर्छ र अन्ततः प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग गर्छ। अर्थात् मुलुकमा विद्यमान विविधतालाई स्वीकार गर्दैन।

    विभिन्न समूह जातजाति, भाषाभाषी लिंग, सम्प्रदायका आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन् र त्यसको प्राप्तिका लागि अथवा आफ्नो समूहगत हितका लागि राज्य व्यववस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने चाहनालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका अवस्थामा उसले स्थान पाउन सक्दैन।

    नेपालमा संविधान जारी हुनासाथ उच्चतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समाज निर्माणमा त्यसले तत्कालै काम गर्न सुरु गरिहाल्छ र हामी अत्याधुनिक लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्रको मुलुकमा विश्व समुदायमा गनिन्छौं भन्ने कुरा सोच्नु नितान्त अयथार्थवादी सोच हुन्छ।

    सवल र स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि केही आवश्यक सर्तहरूमध्ये समावेशी राज्यव्यवस्था, अत्यन्तै बलियो स्वतन्त्र सञ्चारजगत, अत्यन्तै बलियो व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाबाट पटक्कै प्रभावित हुन नपर्ने र नसक्ने न्यायप्रणाली अर्थात न्यायप्रणालीको सर्वोच्चता हुन्। यी मध्ये कुनै पनि एउटा पक्ष कमजोर भइदिँदा सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थाकै संहार हुन सक्छ। र, यो सम्भवना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहेको व्यवस्थामा जति प्रवल देखिन्छ र इतिहासले जे सिकाएको छ त्यो संसदीय व्यवस्थामा सम्भव छैन।

    यसो भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रका ती अपरिहार्य तत्व नभए पनि संसदीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। संसदीय प्रणालीमा सन्तुलन र नियन्त्रणका अनेक व्यवस्था छन्।

    जुन व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा नभएको त होइन तर अमेरिका र फ्रान्सकै उदाहरण हेर्ने हो भने यी राजनीतिक व्यवस्थाहरू एकैपटक फड्को मारेर अहिलको अवस्थामा पुगेका होइनन्। यिनीहरूको लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास छ।

    त्यसैको विकसित रूप मात्रै आजको अवस्था हो। सबै कुरा लोकतन्त्रसम्मत भएता पनि अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायको बहिष्करण वा निषेधको अवस्था जहिल्यै पनि रहिरहन्छ। जसको कारण समाजमा सधैं एउटा द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान रहन्छ।

    ताजा उदाहरण हेर्नुपर्दा  श्रीलंकाको तमिल आन्दोलन र सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएका मध्य एसियाका केही राज्यको वर्तमान राजनीतिलाई हेर्न सकिन्छ। लामो बहसमा पर्नुभन्दा लोकतन्त्रको विकासलाई स्वाभाविक गति दिँदै उच्चतम मूल्यको लोकतन्त्र प्राप्तिको दिशामा अग्रसरताका लागि पनि अहिलेलाई नेपालमा संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् र संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नै आजको संविधानको माग हो।

    जनताको राजनीतिक स्थिरताको चासोलाई सम्बोधन गर्न विविध उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जेसुकै गरेता पनि नागरिकको सर्वोच्चतासँगसँगै हामीले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई पनि बिर्सन हुँदैन।
    • तपाईको प्रतिक्रिया

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: कार्यकारी संसद्‌ कि निर्वाचनबाट Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top