728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    डाक्टर पढ्न ३५ लाख


    काठमाडौं: मेडिकल कलेजहरूले मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेका बेला स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अधिकतम पैंतीस लाख रुपयाँ मात्र शुल्क लिन सुझाव दिएको छ।
    त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि पैंतीस लाख रुपया“भन्दा बढी लिन नहुने गरी शुल्क तोक्न सुझाव दिइएको हो।
    अहिले एमबीबीएसका लागि सरकारले निश्चित शुल्क तोक्न नसक्दा मेडिकल कलेजहरूले ५५ लाख रुपैयाँसम्म र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि एक लाखभन्दा
    बढी रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। उक्त कार्यदलले ६ महिनाको अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
    विशेषज्ञ र सर्वसाधरणका रायसुझावलाई समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलका सदस्य डा. रमेशकान्त अधिकारीले बताए। 
    उनका अनुसार कार्यदलले नेपाली स्वास्थ्य विज्ञ, सरोकारवाला निकायका प्रमुख, अमेरिकाको हावर्ड, कोलोबिया विश्वविद्यालयका मेडिकल शिक्षाविद्, इन्डियन मेडिकल काउन्सिल प्रथम गभर्निङ बोर्डका सदस्य, पूर्वउपकलुपति, डिन, पदाधिकारीलगायतलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो।
    'निकै मेहनतका साथ स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर हामीले यो प्रतिवेदन तयार पारेका हौं', अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भयो भने हामीले सोचेअनुसारको सुधार हुने विश्वास छ।'
    यसअघि चिकित्साशास्त्र अध्ययनका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी काम अगाडि बढाएको बताए पनि कार्यविधिमा के व्यवस्था छ भन्ने सार्वजनिक गरेको थिएन।
     सरकारले निश्‍चित शुल्‍क तोक्‍न नसक्‍दा मेडिकल कलेजहरुले ५५ लाख रुपैयाँसम्‍म असुल्‍दै आएका छन्। 
    ‘चिकित्साशास्त्र स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने व्यवस्थाको सुरुआत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
    कार्यदलले आगामी दिनमा मेडिकल कलेजलाई एक सयभन्दा बढी सिटसंख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने सुझावसमेत सरकारलाई दिएको छ।
    कार्यदलले हाल सञ्चालित मेडिकल तथा सामान्य चिकित्सासम्बन्धी कलेज सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। 
    हाल विकृति देखिएका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, लाइसेन्सिङ परीक्षाका, पाठ्यक्रमलगायत विषय सुधारका लागि नया“ नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
    अधिकारीका अनुसार स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने व्यवस्था सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 
    कार्यदलले दीर्घकालीन सोचाइ र योजनाबिनै निजी संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि अधिकार दिँदा विकृति बढेको ठहर गरेको छ।
    प्रतिवेदनमा सुझाव कार्यान्वयन भएमा प्रत्येक वर्ष करिब १५ लाख व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिने जनाइएको छ। 
    कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, आईओएमका पूर्वडिन डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भगवान कोइराला तथा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
    महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डा. गोविन्द केसी तत्काल चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेर अनशन बसेपछि सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।

    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: डाक्टर पढ्न ३५ लाख Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top