728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    मस्यौदापछि

    अन्तरिम संविधान २०६३ को अस्तित्व २०६६ जेठको अन्त्यसम्म मात्र अपेक्षित थियो। किनकि संविधानसभा अस्तित्वमा आएको दुई वर्षमा सहमतिमार्फत संविधान आउने घोषणा त्यसैमार्फत गरिएको थियो र बाह्रबुँदेका समर्थक दलका नेताहरूको सुगा रटाइमार्फत जनताको आशा र राष्ट्रको एजेन्डा बनिसकेको थियो त्यो।
    संविधान जारी गर्ने म्याद तिनै नेताले सारिराखे ६ पटकसम्म र अन्ततः पहिलो घोषित मितिको पाँच वर्षपछि त्यसको ‘पहिलो मस्यौदा’ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति र माहोलमा संविधानसभामा बुझाइएको छ।
    बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिबाट सहमतिको दस्ताबेज कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वको मस्यौदा समितिमा पठाउने र त्यसले व्यापक छलफलका आधारमा आवश्यक परिमार्जन र पूर्णता दिई सदनमा पठाउने निर्णय र संवैधानिक बाध्यता भए पनि हरेक चरणमा त्यसको उल्लंघन हुन पुग्यो।
     न भट्टराई समितिले सहमति निर्माण गर्न सक्यो, न मस्यौदा समितिले नै। महत्‍वपूर्ण विषयमा मत विभाजन र अनिर्णयसहितको मस्यौदा पूर्ण सदनमा गएको छ। 
    अझ दुर्भाग्य सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र सोह्रबुँका विरोधी मधेसकेन्द्रित दलका सदस्यहरूले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, च्यातेर आफ्नो आक्रोश पोखे र संविधानको भावी हैसियत या स्वीकार्यबारे नमीठो संकेतसमेत स्पष्टसँग प्रस्तुत गरे।
    सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङमाथि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अनादर गरी सोह्रबुँदेबाट सदनको कारबाही निर्देशित या सञ्चालन गरेको र संविधानसभालाई चार दलको अरौटेमा रूपान्तरण गरेको आरोपसमेत लाग्यो। 
    एकजना प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरीले सभा बहिस्कार गरेकै घोषणा गरे। के होला त्यस्तो मस्यौदाको नियति?
    धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, राष्ट्राध्यक्षको हैसियत र अधिकार क्षेत्र, न्यायपालिकाको संरचना र स्वरूप, स्थानीय निकायको निर्वाचन आदिसँगै संघीय स्वरूप अनिर्णीत रहँदा या त्यसमा प्रशस्त द्विविधा रहँदा १५ दिनपछि या असार मसान्तसम्म जारी गरिने भनिएको संविधानले संविधानको हैसियत पाउन सक्ला र भन्ने शंका झन् प्रबल भएको छ।
    ०६२ सालको कात्तिकको बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताबीचको त्यो बेलाको ‘सहमति’ भताभुंग भएको छ। उनीहरू अब एकअर्काविरुद्ध नै उत्रिएका छन्।
    सोह्रबुँदेले बाह्रबुँदेको निर्णायक र मध्यस्थकर्ता भारतलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हैसियतविहीन बनाएको विश्लेषण गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन यता आएर। 
    त्यस्तै संविधान मस्यौदा निर्माणमा लागेकाहरूमध्ये केहीको योग्यता मात्र हैन, मुलुकप्रतिको बफादारीमा समेत खुला टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला व्यापक जनसहभागिता र सर्वपक्षीय संलग्नताले मात्र संविधानले आवश्यक स्वीकार्यता र अनुमोदन पाउनेछ। 
    हतारको खेलले 'पहिलो मस्यौदा' जन्माएको छ, तर त्यो अनगिन्ती मस्यौदाको शृंखलाको पूर्वाभ्यासमा पहिलो दस्ताबेज बन्नु हुँदैन। 
    धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, राष्ट्राध्यक्षको हैसियत र अधिकार क्षेत्र, न्यायपालिकाको संरचना र स्वरूप, स्थानीय निकायको निर्वाचन आदिसँगै संघीय स्वरूप अनिर्णीत रहँदा या त्यसमा प्रशस्त द्विविधा रहँदा १५ दिनपछि या असार मसान्तसम्म जारी गरिने भनिएको संविधानले संविधानको हैसियत पाउन सक्ला र भन्ने शंका झन् प्रबल भएको छ। 
    त्यसलाई चिर्ने या सम्बोधन गर्ने दायित्व सभाध्यक्ष, सरकार र सोह्रबुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरूको नै हो मुख्य रूपमा। 
    'पहिलो मस्यौदा' कुनै सार्थक या संवैधानकि हैसियत सम्पन्न दस्ताबेज हैन, यद्यपि त्यो गन्तव्यतर्फको एउटा पहिलो 'कोसेढुंगा' को रूपमा लिन सकिन्छ त्यसलाई। 
    त्यसको सार र त्यसमा निहित बुँदाका कारण नभएर अहिलेसम्मका सबै प्रयास निस्फल भएको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक विवाद र विरोधाभासको प्रचुरता भए पनि एउटा कागजी दस्ताबेज आएकाले त्यो कोसेढुंगा भनिएको हो अहिले।
    तर त्यो च्यातिने दस्ताबेज नभएर सबैले सम्मान र स्वीकार्ने दस्ताबेज बन्नुपर्छ, जस्तोसुकै एउटा संविधान होइन, संविधानजस्तो संविधान आउनुपर्छ । चुनौती बाँकी छ। नेपालीको योग्यता, क्षमता र इमानदारीको परीक्षण बाँकी नै छ।

    • तपाईको प्रतिक्रिया

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: मस्यौदापछि Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top