728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    नेपालमा मुसलमानहरुको अर्काे सरकार



    ऋषिशेष, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामशरण महतले हिजो असार २९ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहको छ । छलफलमा सभासद्हरुको बोल्ने क्रम जारी छ । संसदमा बोल्दै आज एमाओवादी सभासद् मोहम्मद जाकिर हुसैनले मुस्लिमहरुमाथि राज्यले विभेद गरेकोमा व्यंग्य कस्दै भने, ‘यस नेपालमा मुसलमानहरुको अर्कै एउटा सरकार चल्दैछ । उनीहरुको शासनमाथि राज्यको कुनै नियन्त्रण छैन ।’ उनले तीन मिनट समयको अधिकतम प्रयाग गर्दै संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेटको विरोधमा आफ्नो मत जाहेर गरे । हुसैनले भने, ‘बडो संवेदनशील र संक्रमणको घडीमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई विकासशील मुलुकहरुको स्तरमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम स्तरीय आय गर्ने मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ । यो लक्ष्य निश्चित रुपमा बडो राम्रो छ, प्रसंशनीय छ । यसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत गर्नेतर्फ लक्षित गरेको छ । फेरि यही बजेट वक्तव्यमा बिगत दशकको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.१ रहेको पनि भनिएको छ । र, यथार्थ यो हो कि सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर बिगतको दशकमा ३ देखि ४ प्रतिसतमा ऋयलकतबलत (स्थिर) छ । यो बढ्दो क्रममा छैन । २०४७ सालयता धेरैपटक, सवभन्दा धेरै समयसम्म रामशरण महत जी अर्थमन्त्री रहनुभएको छ । धेरै अनुभवी मानिनुहुन्छ । तर, उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले जनतालाई मृगतृष्णा देखाइरहनुभएको छ । यो मृगतृष्णाबाहेक केही होइन । त्जष्क ष्क वगकत ष्पिभ ब mष्चबनभ। किनभने, उहाँले उक्त २०२२ र २०३० को लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिसतमा पुर्याउनुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ । अयलकतबलतथि दशकसम्म ३ देखि ४ प्रतिशतमा रुमल्लिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ८ प्रतिसतमा पुर्याउन सकिन्छ ? अर्थमन्त्री ज्यूले आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिसतमा पुर्याउने कुनै संयन्त्रको व्याख्या यस बजेट वक्तव्यमा कतै गर्नुभएकै छैन । त्यसैले, यो आफैंमा खण्डन भइरहेको छ । यो हावादारी कुरा मात्र हो । जनतालाई विकासको नाममा देखाएको मृगतृष्णा मात्र हो यो ।’ 
    उनले भने, ‘२०६५ सालमा सुनसरीमा कोशी कटान भई बाढी जाँदा त्यहाँका हजारौं किसानको हजारौं बिगहा जग्गा मरुभूमिमा परिणत भयो । सरकार र कोशी पीडितबीच सम्झौता भयो । त्यहाँका जग्गालाई उब्जाउयोग्य बनाउने सहमति भयो । किसानहरुको ऋण मिन्हा गरिने सहमति भयो । किसान र बाढी पीडित परिवारलाई घर बनाउन काठ वितरण गर्ने सहमति भयो । तर, सवैले यी सुविधाहरु पाएका छैनन् । पीडित जनताले पटकपटक विषय उठाउँदै आएका छन्, आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । यसै सम्मानित सदनमा पटकपटक यो कुरा उठोको छ । मैले गत वर्ष र यसपालि पनि विभिन्न मन्त्रालय धाएको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ढोका ढकढकाएको छु । तर, यो बजेट वक्तव्यले पनि यस विषयमा केही बोलेको छैन । म अर्थमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– जनताको आवाज कहिले सुनिने हो ?’
    उनले सप्तकोशीको पानीले सप्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग र झापाका अधिकांश किसानले लाभ लिन सक्दछन् भन्दै उनले त्यहाँको पानीको सदुपयोग त्यहाँका जनताले गर्न पाएका छैनन् । यी चार जिल्लाका अधिकांश जग्गामा कोशीबाट सिंचाईको पूर्ण बन्दोबस्त गर्न सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन जबकि यी जिल्लाहरुमा सिंचाईको आवश्यक बन्दोबस्त गरेर कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो उन्नति गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे । यस विषयमा किन बजेट मौन छ भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्रीसमक्ष राखे । युवा बेरोजगारको पक्षमा पनि सभासद् हुसैनले बोले । उनले भने, ‘नेपालमा लाखौं शिक्षित बेरोजगारहरु छन् । स्नातक तहको शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । कि त राज्यले उनीहरुलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । लाखौं शिक्षित युवाहरु बेरोजगार छन् । काम खोज्दै सडकमा भौंतारिरहेका छन् । विदेशीन बाध्य भइरहेका छन् ।’ मुस्लिम मुद्दामा प्रष्ट अभिव्यक्ति राख्ने हुसैनले मद्रसा शिक्षामाथि राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘थोरै मात्र म मुस्लिम समुदायको बारेमा पनि भन्छु । मुस्लिम समुदायले दशकौंदेखि मद्रसाहरुलाई राज्यले आर्थिक सहायता दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस मागलाई म आज यस सम्मानित सदनमा अर्कै ढंगले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यस देशमा मुसलमानहरुको अर्कै एउटा सरकार चल्दैछ । उनीहरुको शासनमाथि राज्यको कुनै नियन्त्रण छैन । तीन हजारको हाराहारीमा मुलुकभर मुसलमानहरुले मद्रसा सञ्चालत गरेका छन् । सरकार बेखबर छ । सरकारले उनीहरुलाई मुलधारमा किन ल्याउँदैन ? किन बेलगाम छ मद्रसाहरु ? बजेटमा शिक्षा नीतिको बारेमा बोल्दा मुस्लिम समुदायको मद्रसाको बारेमा कहिल्यै केही बोलिंदैन । किन ? के यी मद्रसाहरुमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरु नेपाली होइनन् ? के यी मद्रसाहरु नेपाली भूमिमै सञ्चालित छैनन् र ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के मद्रसाको योगदान छैन ? मद्रसाहरुमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ, सभामुख महोदय । तर, राज्यले कहिल्यै उसमाथि चासो राखेन । मद्रसाको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यपुस्तक आदिमाथि सरकारले खर्च गर्दैन । किन ? हामीले पटक पटक राज्यसमक्ष यी मागहरु राख्दै आएका छौं । यसपटकको बजेटले पनि मुस्लिम समुदायलाई निराश गरेको छ ।’ उनले अर्थमन्त्रीलाई मद्रसा शिक्षाको विषयमा गम्भीर हुन अनुरोध गरे ।
    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: नेपालमा मुसलमानहरुको अर्काे सरकार Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top