728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    एनआरएनमा सुरू भयो चुनावी रन्को


    पदमा पुग्न संसदीय दलको नेता चुनेजस्तै
    वसन्त रानाभाट, स्पेन
    संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका बारेमा देशमा चर्को बहस र जुहारी चलिरहेका बेला प्रवासमा भने एनआरएनको चुनावी रन्को छ। गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशनमा नै रस्साकस्सी चलिरहेकोबेला धेरै देशहरुमा चुनावी माहोल देखापरेका छन् ।
    हुन त प्रारम्भिक मस्यौदा उपर नेपाली नागरिकहरुबाट व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा राय सुझाव वा प्रतिक्रियाहरु लिन नेपाल सरकारले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई अवसर प्रदान नगरेको होईन। तर यो औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो भन्दा त्यति फरक पर्दैन। प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो देशमा एनआरएनको अधिवेशन, चुनाव, सहमति, सदस्यता बिस्तार वा यस्तै भिन्न भिन्न मुद्दामा जति समय खर्चिरहेका छन् । त्यसको १० प्रतिशत समय पनि संविधानको मस्यौदा उपर छलफलका लागि छुट्टाएनन्।
    बसन्त रानाभाट
    बसन्त रानाभाट
    कति जना प्रवासी हामी नेपालीहरुले निर्धक्क भन्न सक्छौ रु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा शुरुदेखि अन्त्य सम्म पढेका छौं। मस्यौदामा लेखिएका बिषयलाई आधार बनाई समाचारमा प्रकाशित हुँदा, बहस वा अन्तरक्रियामा उठेका बिषयबस्तुमा नजिक बनेर मस्यौदाबारे केही मनन गर्यौ होला तर सिङ्गो मस्यौदालाई पढेर सुझाव दिने समय प्रवासमा पुगेको देखिएन। कारण पनि एउटै हो, प्रवासमा तातेको “एनआरएनको अधिबेशन”, आगामी नेतृत्व, पद भागबण्डा वा चुनाबी रणनीति।
    नेपाली राजदूताबास भएका वा दूताबासले हेर्ने देशहरु, अबैतानिक बाणिज्य दूत रहेका मुलुकहरुमा मस्यौदाउपर छलफल नै भएको छैन भन्न चाहिँ खोजिएको होईन । तर भन्न खोजिएको यो कि, ईतिहासमा एक पटक लेखिने संविधान जस्तो बिषयमा खासै चासो र गम्भीरता देखाईएन।
    नियमावलीले देखायो एनआरएनभित्रको राजनीति
    विश्वभर सबै नेपालीहरुको मन जित्न सफल गैर आबासीय नेपाली संघ ९ एनआरएन० को जिम्मेवारी दिन प्रतिदिन बढेको छ। देशमा परेका बिपतका घडीमा सधै अगाडि  देखिने संघको लोकप्रियता प्रवासमा मात्र हैन, स्वदेशमा पनि उल्लेखेनीय रुपमा भेटिन्छ। बिशेष त देशमा गएको बिनाशकारी महाभूकम्पमा गैरआवासीयहरुको योगदान उच्च प्रशंसनीय छ।
    दलीय भागबण्डाकै आधारमा एनआरएनको कार्यसमिति बनाउनुले एनआरएनको भविष्य कता जाला रु एनआरएनमा कसलाई पठाउने रु संगठनमा कसलाई राख्ने भन्दै राजनीतिकसंगठनहरु आफैँबीचमा पनि बिबादको सामान गर्दै आएका छन्।
    संघको आगामी अक्टोबरमा हुने विश्व सम्मेलन अगावै राष्ट्रिय परिषदका  अधिबेशन गरिसक्नु पर्ने केन्द्रको निर्देशनअनुरुप धेरै राष्ट्रहरुमा निर्बाचनका माहोलहरु सृजना भएका हुन्। महिनौअघिबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै  बिभिन्न देशका राष्ट्रिय परिषदका अधिबेशनहरुले चुनाबी माहोल तताएका छन्।
    राजनैतिक, जातीय,  क्षेत्रीय, धार्मिक आधारमा कुनै पनि समूह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समूहगत मतको अधारमा चुनाव लड्न वा समुहगत मतको आह्वान गर्न वा प्रचार गर्न नपाईने एनआरएनको नियमावलीमा उल्लेख छ। अन्तराष्ट्रिय समन्वय समतिले बनाएको राष्ट्रिय अधिबेशन, संचालन सम्बन्धि नियमावलीको धारा ४ को उपधारा ८ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्तिले एनआरएनको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय परिषद्को कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा त्यस्ता संस्थासँग आबद्धता तोडेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
    संशोधन गरी जारी गरेको पछिल्लो नियमावलीले एनआरएन भित्र कति धेरै राजनीति छ भनेर प्रष्ट पारिदियो। राजनीतिक पार्टी निकटका प्रबासमा खुलेका संगठनहरुले यसलाई बडो चलाखीपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गरिरहेका छन्। एकातिर भागबण्डाको सहमतिप्रयास आफ्नै ठाउँमा, फेरि अर्कोतर्फ उमेद्वारी दर्ताका लागि खल्तीमा राजिनामा पत्र यी दुवै कुरा अनिवार्य जस्तै देखिए। कुरा मिलेन भने कतिबेला उमेद्वारी दर्ताको समय घर्किने हो भन्दै राजिनामा पत्र खल्तीमा राख्नु अनिवार्य हतियार जस्तै बन्यो।
    उमेद्वारी दर्ताका लागि राजनीतिक संगठनमा संलग्न नभएको प्रमाण पत्र पेश गर्न राजिनामा पत्र अनिवार्य बनेको हो। एनआरएनको अधिबेशन सम्पन्न गर्नका लागि हरेक देशमा गठन भएका निर्वाचन समितिमा बुझाईएका राजिनामा पत्र मात्र गन्यौभने पनि यहाँ भित्र राजनीति कति छ भनेर छर्लंग हुन्छ।
    एनआरएनमा पुग्न संसदीय दलको नेता चुने जस्तै
    देशमा अब सरकार कसले चलाउने, पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने भनेर संसदीय दलको नेता चुन्दै आएको त बर्षौदेखि देख्दै, भोग्दै आएका छौं । त्यहाँ आफ्नै पार्टी भित्र पनि ठुलै बहस र खिचातानी हुँदै आएको पनि महशुस गरेका छौं। प्रवासमा पनि तिनै दलहरु मुख्यतस नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी ९लगायत अन्य माओवादी० निकट क्रमशस् नेपाली जनसम्पर्क समिति, प्रवासी  नेपाली मञ्च, जनप्रगतिशील मञ्च लगायतका संगठनहरु निकै सक्रिय देखिएका छन्।  उनीहरुले राजनीतिक बिचार धारलाई अँगाल्ने नेपालीहरुलाई संगठित गर्दै आएका छन्।
    तर दलीय भागबण्डाकै आधारमा एनआरएनको कार्यसमिति बनाउनुले एनआरएनको भविष्य कता जाला रु एनआरएनमा कसलाई पठाउने रु संगठनमा कसलाई राख्ने भन्दै राजनीतिकसंगठनहरु आफैँबीचमा पनि बिबादको सामान गर्दै आएका छन्।आफ्नै संगठन भित्र पनि एनआरएनको अधिबेशन ताका ठूलै बिबाद भोगेका छन् । कतिपय देशको राष्ट्रिय अधिबेशनमा एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका संगठनबाट एउटै पदका लागि आपसमा निर्बाचन लड्ने गरेको यथार्थ पनि गैरआवासीय माँझ प्रष्ट नै छ ।  ब्यक्तिहरु, पद त्याग गरेर पनि एनआरएनमा आउँनु नै हुन्न भन्नु त नियमावली बिपरित नै भयो। तर नयाँ कार्यसमिति नै दलीय भागबण्डामा नै बन्नु पनि त न्यायोचित होला र रु
    राजनीतिक प्रभाव रोक्न सदस्यता बिस्तार
    प्रवासमा बर्षौदेखि बस्दै आएका नेपालीहरुलाई पनि एनआरएनको बारेमा पूर्ण जानकारी छैन। कसैलाई गैर आबासीय भनेको मात्र थाहा छ,कतिलाई एनआरएन, त कतिलाई शेष घले अध्यक्ष भएको संस्था भनेर मात्र थाहा छ। सबैलाई सबै अर्थले थाहा नहुनु भनेको एनआरएनकोबारेमा पूर्ण जानकारी नहुनु हो।
    जसलाई कुनै जानकारी पनि छैन भने सदस्यता लिनु त परको कुरा। त्यसैले त हजारौ प्रवासीहरु भएको मुलुकमा सयौको संख्यामा पनि सदस्यता बिस्तार भएको पाईदैन। तपाई आँफु रहेको मुलुकमा कति नेपालीहरु भएको बताउनु हुन्छ रु र त्यहाँएनआरएनका कति पंजीकृत सदस्यहरु छन् रु जवाफ तपाई आँफैसँग छ।
    मुलत लाग्दछ सदस्यताको कारण नै हो एनआरएनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्नु। निर्बाचनको समय घर्कदै खल्तीमा सदस्यता प्याड राखेर, सदस्यता बिस्तार गर्ने हैसियत एक स्वन्तन्त्र उमेद्वारले राख्न सक्दैन। फलस्वरूप चुनाब भए, हार्ने निश्चित जस्तै हो ।
    परिस्थितिले योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पछि हट्न बाध्य बनाईदिन्छ। कसको भोटको आशमा चुनाव लड्ने रु हजारौ नेपाली भएको देशमा सयको भोटले निर्णय हुदैछ भने कसरी प्रतिष्पर्धामा आउँने रु  फेरि ति सय बनेका सदस्यहरुमा पनि राजनीतिकनिकटका ब्यक्तिहरुकै हाबी हुन्छ। त्यसैले हरेक राष्ट्रिय परिषदमा काम गर्न ईच्छा र क्षमता भएका शेष घले जस्तै क्षमता भएका प्रतिनिधि पात्रहरु माथि उठ्न सकेका छैनन्।
    तसर्थ एनआरएनबारे सबै प्रबासी नेपालीहरुलाई थाहा हुन जरुरी छ। सबैले आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्न जरुरी छ। यसको लागि जनचेतना र एनआरएनको अभियानलाई बुझाउँन जरुरी छ। मताधिकारको प्रयोगले निर्णय गर्ने वातावरण भए हजारौ स्वतन्त्र युवाहरु संघको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रन तयार छन्। अभियान सफल भए एनआरएनमा पुग्न राजनीति नै गर्नु पर्छ भन्ने भ्रमलाई पनि चिर्न सकिन्छ।
    एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली
    राजनीति बिनाको बिकास र प्रगतीको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन। भलै हाम्रो देशको अहिलेको अबस्थामा जिम्मेबार राजनीतिक दलहरु नै हुन्। भोलि हामीले देखेको सपनाको देश बनाउँने जिम्मेबारी पनि उनीहरुकै काँधमा छ। देशमा सम्भावनानदेखेर,परिस्थिति सँग जुध्न नसकेर हामी प्रबासीका हौ भन्ने यथार्थता नभुलौ। मूलस् धारमा नै गएर राजनीति गर्न सधै बाटो खुल्ला नै छ। देश तपाईलाई पर्खी रहेको छ। तर प्रबासमा बस्ने लाखौ नेपालीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई नभुलौ।
    “एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने बित्तिकै गैर आबासीय नेपाली संघलाई सम्झनेहरुको पनि यहाँ कमी छैन। तर यहाँ त “एक पटकको काँग्रेस सधैँको काँगेस “, “एक पटकको एमाले सधैँको एमाले”,”एक पटकको माओबादी सधैँको माओवादी” एकपटकको मधेशी सधैँको मधेशी वा यस्तै यस्तै भावाना बोकेर एनआरएनमा छिर्दा बिश्व भरमा नेपालीहरुको आस्थाको धरोहर एनआरएनको भविष्य कता जाला रु
    राजनीतिक आस्था भए पनि नियमावली अनुसार बिधि पुर्याएर एनआरएनमा छिर्नुलाई त स्विकार गर्ने पर्दछ तर भागबण्डा गर्दै,पहिले नै एनआरएन कार्यसमिति बनाउँनु भने, ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हो। हरेक देशमा बन्ने नयाँ कार्यसमितिमाकाँग्रेसी,एमाले,माओबादी,मधेशी बनेर हैन, एक नेपाली छिर्न सकोस्, शुभकामना १

    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: एनआरएनमा सुरू भयो चुनावी रन्को Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top