728x90 AdSpace

  • ताजा ताजा

    अन्ततः युद्ध गर्नै पर्दछ : मोहन वैद्य

    संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिरहेको समयमा संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले अब बन्ने संविधानबाट मुलुकले निकास नपाउने दाबी गरेका छन् । उनले मुलुकलाई सार्थक निकास दिन नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि फेरि पनि युद्धमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।


    तपाईले समेत नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा तत्कालिन युद्धरत माओवादीले दिल्लीमा नेपालका सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सहमति गरिरहँदा तपाई भारतको जेलमा हुनुहुन्थ्यो । सरसर्ती हेर्दा त्यो १२ बुँदे सहमतिमा तपाईको कतै संलग्नता देखिदैंन, जसको आधारमा मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ, त्यो १२ बुँदे सहमतिका बारेमा तपाईको धारणा अहिले कस्तो छ ?

    जुन परिवेशमा जसरी १२ बुँदे सहमति गरियो, त्यो बेठिक थियो भन्ने मलाई लागेको छ । साथै हामीले एमाओवादीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर नेकपा–माओवादी गठन गर्ने बेलामै हामीले यो गलत भयो भनेका थियौं ।

    गलत के र कसरी भएको थियो ? 

    नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि १० वर्षको जनयुद्धको प्रक्रियामा हामी थियौं । त्यो जनयुद्धको प्रक्रियालाई संसदवादी राजनीतितिर ल्याउने उद्देश्यका साथ १२ बुँदे सहमति गरिएको थियो । यसअर्थमा हामीले त्यसको विरोध गर्‍यौं । त्यो बेलामा त म जेलमा थिए । सबैखालको राजनीतिक घटनाक्रम थाहा हुने कुरा पनि थिएन । तर जब म जेलबाट बाहिर आएँ, छलफल भयो, सबै कुरा बुझियो । त्यतिन्जेलसम्म संसदवादतर्फ मुलुकलाई त्यो सहमतिले अग्रसर गराइसकेको थियो ।

    तपाई जेलबाट बाहिर आउँदा त मुलुकको राजनीतिमा अनेक किसिमको पानी बगिसकेको थियो, होइन र ? सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी संसदीय प्रक्रियामा आएर संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको थियो । त्यही संसदीय प्रक्रियाबाट अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थियो । अर्थात्, तपाईलाई किनारामै छोडेर तत्कालिन माओवादीको नेतृत्व धेरै अगाडी बढिसकेको थियो, होइन ?

    त्यही भनौं, म जेलबाट बाहिर आउँदा जनयुद्धको यात्रालाई छोडिसकिएको थियो । संसदवादी राजनीतिको यात्रामा आउन सुरु भइसकेको थियो । एउटा यात्रालाई छोडेर अर्को यात्रा पदार्पणको प्रक्रियामा पार्टी अघि बढिसक्दा म जेलबाट छुटेको थिएँ ।

    त्यतिबेलाको कुरा अहिले पनि चर्चाकै विषय बनिरहेको छ । तपाई अहिले पनि जनयुद्धमाथि धोका भयो भनिरहनु भएको छ । जनयुद्धलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने हैसियत राख्नु भएको तपाईमाथि त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वले किन अवमूल्य गरेको होला ?

    मेरो व्यक्तिगत अवमूल्यनको कुरा मैले नै मूल्यांकन गर्ने कुरा भएन । जे जति प्रक्रिया भयो, त्यतिबेला म जेल मै थिएँ । वास्तवमा यो यात्रा सुरु भएको चुनुवाङमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै हो । चुनुवाङ बैठकबाट निर्णय गरेर यो यात्रामा पार्टी प्रवेश ग¥यो । त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न घटनाक्रम विकसित भए । यो प्रक्रियाका बारेमा मेरो व्यक्तिगत कुरा र व्यक्तिगत अनुभूति भन्नु भन्दा पनि मूलभूत रुपमा रुपान्तरणको महान् यात्रामा अवरोध खडा गरेर वा त्यो यात्राबाट अर्को यात्रातिर सुरुवात भइसकेको अवस्था हो । यो सिंगो देश र जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघतको अवस्था थियो भन्ने मलाई लागेको छ ।

    चुनुवाङ बैठक एउटा उत्कर्ष थियो, त्योभन्दा अघि २०५७ सालमै तपाईहरुले भारतै बसेर गोलमेच सम्मेलनमार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यही निर्णयलाई रिपोर्टका आधारमा अझ प्रष्ट पार्ने काम गर्नुभएको छ २०५८ सालमा तपाईकै तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले । २०५९ मा अध्यक्ष दाहाल लगायत केहीले दिल्लीमा बिन्तिपत्र हालेको सन्दर्भ पनि चर्चाकै विषय बनेको छ । युद्धलाई उत्कर्षमा पुर्‍याए पनि अर्कोतिर संसदको बाटो रोज्ने काम त २०५७ सालदेखि नै भएको रहेछ नि, होइन र ?

    २०५७ सालको कुरा गर्दा हामीले एउटा सम्मेलन गर्ने र संविधानसभाको कार्यनीतिको कुरा पनि सँगै अघि सारेको अवस्था हो । त्यो सिद्धान्तमा म गल्ती देख्दिनँ । किनभने कम्यूनिस्टहरुले पनि संसदलाई उपयोग गर्न सक्छन्, संविधानसभाको नारालाई अगाडी सार्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कम्यूनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यो छ । त्यो इतिहासको हामीले अध्ययन गर्ने हो भने संविधानसभाबाट अगाडी बढ्ने भनेर सबैभन्दा बढी लेनिनले भन्नुभएको हो । अरु उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण आवश्यकता अनुसार संविधानसभाको नारा दिन सकिन्छ, त्यसमार्फत अगाडी जान सकिन्छ तर त्यो संविधानसभाले यहाँको स्थितीमा नयाँ जनवादमा जाने हाम्रो लक्ष्यलाई सघाउ पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै मूख्य कुरा हो । त्यो संविधानसभाको लक्ष्य संसदवादमा जाने होइन । तर अहिले संविधानसभा संसदवादमा गयो, त्यो एजेण्डालाई गलत ढंगमा प्रयोग गरियो भन्ने मेरो धारणा हो ।

    तर जतिबेला तपाईहरु भारतीय भूमिका बसेर अब हामी गोलमेच सम्मेलन हुँदै अन्तरिम सरकारमा जानु पर्दछ भन्ने निर्णय गरिरहँदा नेपालमा युद्धको आक्रामक रुप नेपाली जनताले सहँदैथिए नि त, युद्ध निकै डरलाग्दो भइरहेको थियो नि ? यो त दोहोरो चरित्रजस्तो भएन र ?

    क्रान्ति, युद्धको प्रक्रियामा विभिन्न किसिमका कार्यनीति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुनसूकै कार्यनीति लिए पनि त्यसको लक्ष्य भनेको रणनीतिको सेवा गर्नु नै हो । रणनीति र कार्यनीतिको बीचमा फरक त हुन्छ । रणनीति प्राप्त गर्नका निम्ति बीचमा कार्यनीति बनाइन्छ तर कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्नुपर्छ । तर हाम्रो हकमा त्यो कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गरेन वा त्यस्तोखालको देखिएन । नयाँ जनवादमा पुग्ने रणनीतिलाई सघाउन अपनाइएको कार्यनीति प्रयोग गर्दाखेरी त्यो कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ला भनेको त उल्टै संसदवादको सेवा गर्न पुग्यो । मूख्य गल्ती त्यहीँ नै भएको हो । त्यसैले २०५७ को सम्मेलनमा हामीले गरेको निर्णय गल्ती होइन, त्यो कार्यनीति ठिक नै थियो । तर त्यसको प्रयोग गर्दा त्यो कार्यनीतिलाई नै रणनीति बनाइयो । संसदवादी राजनीतिमा जाने भर्‍याङ संविधानसभालाई बनाइयो ।

    तपाईहरुका आलोचकले माओवादी जनयुद्ध भारतबाट संचालित थियो भन्ने गर्दछन् । यस्तो आरोप लागिरहँदा विभिन्न समयमा ३१ भन्दा बढी तपाईहरुका बैठक भारतीय भूमिमा सम्पन्न भएको पनि पाइन्छ । अर्कोतिर तपाई पनि पुष्पकमल दाहालसँग एउटै पार्टीमा कुम जोडेरै बस्दा तपाई पार्टीको राजनीतिबाट किनारामा कतै जेलमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला तपाईको पार्टी नेतृत्वले दिल्लीमा बिन्तिपत्र हाल्छ । यो परिदृष्यमा तपाईहरुको आन्दोलनको आलोचना गरिरहेका व्यक्ति बलिया भएनन् र ? माओवादी आन्दोलन दिल्लीबाटै संचालित थियो भन्नेहरुसँग यी दृष्टान्त त प्रमाणका रुपमा देखिए नि ?

    भारतमा बसिएको थियो वा अन्य कुनै मुलुकमा बसिएको थियो भनेर जनयुद्ध अथवा माओवादीको आलोचना गर्नु ठिक हुँदैन किनभने हामी राष्ट्रवादी हुनुका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रियतावादी पनि हौं । अन्तर्राष्ट्रियतावादीको हिसाबले विभिन्न मुलुकमा जान, बस्न पाइन्छ ।

    नेपालमा भूमिगत हुने दिल्लीमा खुलेआम भाषण गर्दै हिँड्ने परिदृष्यलाई कसरी बुझ्ने ?

    यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पाइन्छ । माक्र्स, एंगेल्सकै कुरा गर्नुस्, जर्मनीमा मात्र त उहाँहरु बस्नुभएन नि । विभिन्न मुलुकमा जानुभयो, बस्नुभयो । फ्रान्स, बेल्जियम, स्वीटजरल्याण्डमा जानुभयो । लेनिनको पनि त्यही हो । अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई स्वीकार गर्दा अनुकुलताका लागि जुनसूकै मुलुकमा जान सकिन्छ ।

    तपाईहरुले भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर गरिब नेपालीहरुलाई उचाल्ने अनि भारतमा बसेर खुलेआम भाषण गर्ने, त्यो नगरेर चीनमै बसेको भए के हुन्थ्यो ?

    भारतमा किन बसियो भन्नेकुरा मैले भनेँ । तर हामी भारतमा मात्र बसेका होइनौं । कहिलेकाहीँ एउटा सेल्टरका रुपमा प्रयोग गरिएको हो । चीनमा किन नबसेको भन्ने सवालमा भन्नुपर्दा चीनमा बस्नै हुँदैन भन्ने केही थिएन । अनुकुलता कहाँ पर्छ, त्यस हिसाबले त्यतिबेला गरिएको निर्णय हो । अनुकुलता जहाँ पर्छ, त्यहीँ बस्ने हो । म यो वा ऊ मुलुक भन्दिनँ । त्यतिबेला भारतसँग हामीलाई अनुकुलता भयो, त्यसैले निश्चित रुपमा हामीले भारतमा आउने–जाने ग¥यौं । चीनमा अनुकुलता भएको भए हामी त्यहाँ पनि जान सक्थ्यौं ।

    भारतीय महत्वपूर्ण नेता र ‘रअ’ का केही व्यक्तिसँग युद्धकालिन समयमा तपाईहरुको केही नेताहरुको उठबस, साँठगाँठ वा रायसुझाव लिने काम भएकै हो ?

    यसबारे धेरैकुरा बाहिर आएको छ । हामी पनि ती सामाग्रीहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं । भारतकै ‘रअ’ सँग सम्बन्धित व्यक्ति र अरु मान्छेले पनि यो कुरा भन्दै आएका छन् । यी सब कुरा अध्ययन गर्दा केही नेताको त्यस्तो सम्बन्ध रहेछ भन्ने देखिन्छ । विभाजन अघि हामीले त्यो कुरा पार्टीमा पनि उठायौं ।

    यसको अर्थ जनयुद्ध शुद्ध थिएन ?

    त्यसरी नभनौं । किनकी क्रान्ति गर्ने बेलामा क्रान्तिका प्रक्रियामा सबै राम्र्रै राम्रा कुरा र काम हुन्छन् भन्ने होइन । केही नराम्रा पनि हुन सक्छन् । पार्टीभित्र पनि त्यस्तै हो, कोही राम्रा होलान्–कोही नराम्रा होलान् ।
    मूल कुरा, जनयुद्धको मूल प्रवाह ठिक थियो । जनयुद्ध ठिक थियो । भारतको भूमि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्य मुलुकको भूमि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । तर त्यसो गर्दा कहाँका खुफियासँग कसको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, कसले कोसँग भेट गरे भन्ने अलग कुरा हो ।

    १२ बुँदे समझदारीमा टेकेर मुलुकमा नयाँ संविधान लेखिदैंछ, यतिबेला तपाई संविधानसभा बाहिर हुनुहुन्छ । तपाईको दल संविधानसभामा छैन । १२ बुँदेको जगमा बन्न लागेको संविधानले मुलुकलाई निकास दिन्छ ?

    निकास त यसरी बन्ने संविधानले कुनै पनि हालतमा दिदैंन । जुन व्यवस्थाका निम्ति हामी लडेका हौं, युद्ध गर्‍यौं, फेरि त्यही व्यवस्था ल्याएर निकास पाइयो भन्नु गलत हो । हामी त्यही संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध विगतमा त्यत्रो लड्यौं, संघर्ष ग¥यौं, आज त्यही व्यवस्था यो संविधानले ल्याउँदैछ भने कसरी निकासमा पुगियो ? यो अग्रगमन भएन । हामीले त नयाँ जनवादी राज्यसत्ताका निम्ति युद्ध गरेका थियौं । नेपाली जनताले संसदवादका निम्ति रगत बगाएको होइन । जनताले त राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधान गर्दै समाजवाद र साम्यवादका दिशामा अगाडी बढ्नका निम्ती रगत बगाएका हुन् ।

    साम्यवादमा जान सकिदैंन भन्ने ठानेर नै त तपाई पनि संसदीय राजनीतिमा होमिनुभएको थियो होला नि ? यसअघि त तपाई संविधानसभा भित्रै हुनुहुन्थ्यो, होइन र ?

    संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्था मान्दैनौं । तर उपयोग गर्ने कुरा आउन सक्छ भनेर त मैले भनिहालेँ नि । एउटा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने कुरा रणनीतिको सेवा गर्नका निम्ति सेवा गर्न सकिन्छ । तर त्यसैलाई मानेर बस्न सकिदैंन । उपयोग गर्दागर्दै वहिष्कार पनि गर्न सकिन्छ । कुनैबेला हामीले गरेको पनि हो । उपयोग र वहिष्कार स्थिती अनुसार गर्ने कुरा हो । उपयोग गर्नुको अर्थ हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यौं भन्ने होइन ।

    संविधान जारी गर्ने अन्तिम बिन्दुमा संविधानसभा पुगिसकेको छ । संविधान जारी भइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ ?

    संविधान जुन तरिका वा जुन प्रक्रियाले जारी हुँदैछ, यो तरिका, प्रक्रिया नै सम्पूर्ण रुमिा गलत छ । जनयुद्धको प्रक्रियामा सहभागी भएको शक्ति हामी (नेकपा–माओवादी) पनि हौं । हामीलाई हरेक ढंगले संविधानसभाबाट बाहिर राख्न कसरत गरिए । सम्झौतावादीहरुलाई संविधानसभामा लैजाने काम भयो, क्रान्तिकारी धारलाई पाखा पार्ने काम भयो । संविधानसभा वहिष्कार गर्ने हामी बाहेक अरु शक्ति पनि छन् । एकथरी शक्तिलाई बाहिर राखेर बनाइएको संविधानले निकास दिदैंन । जनताको समस्या यसले समाधान गर्दैन ।
    हामीले संविधानको मस्यौदा च्यातिसकेका छौं । त्यही मस्यौदा अनुसार संविधान बनाइयो भने हामीलाई त्यो अस्वीकार्य हुन्छ । हामी त्यस्तो संविधानको दृढताका साथ विरोध गर्छौं ।

    जसरी संसदीय व्यवस्थालाई ‘उपयोग गर्ने’ रणनीति तपाईहरुले लिनुभयो, त्यसैगरी यो संक्रमणकाल अन्त्य गर्न अब बन्ने संविधानलाई पनि उपयोग गर्दै तपाईहरुले भन्दै आएको ‘साम्यवाद’ तर्फ उन्मुख हुन सकिदैंन ?

    यो संविधानका दुईवटा पाटा छन् । शासकीय स्वरुप अथवा संसदीय प्रणाली भनौं, एउटा पाटो यो छ । दोस्रो, यो संविधानको राज्यसत्ता छ । राज्यसत्ताको बारेमा कसैले कुरै गरेको छैन । शासनसत्ताको बारेमा मात्र कुरा भइरहेको छ । यो राज्यसत्ता भनेको सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपति दलालहरुको राज्यसत्ता हो । यो राज्यसत्ताको हामीले समर्थन गर्ने कुरै आउँदैन । हामीले जनताको राज्यसत्ताका निम्ति संघर्ष गरेका हौं ।

    जनताको राज्यसत्ता प्राप्त गर्नका लागि पनि त प्रक्रिया होला नि, उफ्रेर त्यहाँ पुगिने होइन होला, कि त फेरि जंगलबाटै स्थापित गर्छौं भन्नु प¥यो, होइन भने विकल्प के छ त ?

    हामीले त्यो पुरानो यथास्थितीवादी राज्यसत्तामा आधारित संविधान जो बन्दैछ, यसको दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्छौं । सिद्धान्ततः यस्ता व्यवस्थामा पनि उपयोगको नीति अपनाउन सकिन्छ ।
    उदाहरणकै निम्ती भन्नुपर्दा, २०४७ सालकै कुरा गरौं । २०४७ सालमा संविधान आयो, थुप्रैले त्यो संविधान बनाएकै हुन् । हामीले त्यसको दृढताका साथ विरोध गर्‍यौं तर हामीले त्यही संविधान उपयोग पनि गर्‍यौं । हामी चुनावमा गएकै हो नि । त्यस क्रममा एउटा संघर्षको निम्ति आधार तयार गर्‍यौं । त्यसपछि जनयुद्धको प्रक्रियामा अघि बढ्यौं ।

    यो संविधानलाई पनि २०४७ कै संविधानलाई जस्तो केही वर्ष उपयोग गर्नुहुन्छ कि ‘अब युद्ध पुग्यो’ भन्नुहुन्छ ?

    जंगल पस्ने भनेको जंगलमै सीमित भएको भन्ने होइन, जनता कै बीचमा हामी त्यतिबेला गएका हौं । हामीले जसरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भन्दै आएका छौं, त्यसको निम्ति अन्ततः युद्ध त गर्नै पर्दछ ।

    तपाईकै पालामा त्यस्तो युद्ध हुन्छ ?

    हुन पनि सक्छ । अन्ततः दुनियाँमा सर्वहार वर्गले आफ्नो राज्यसत्ता प्राप्तिका निम्ती बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छन् नै, यसका धेरै उदाहरण छन् ।

    सर्वहारा वर्ग भनेको को हो ? तपाईले कोट लगाउनु भएको छ, पक्की घरमा बस्नु भएको छ, तपाई सामन्ती हुनुभयो कि सर्वहारा ? कस्तो मान्छेलाई सामन्त भन्ने, कस्तोलाई सर्वहारा भन्ने ?

    सर्वहारा वर्गले कोट लगाउनु हुँदैन, पक्की घरमा बस्नु हुँदैन भन्ने होइन । हामी कति सर्वहारा वर्ग हुन सकेका छौं भन्ने अलग कुरा हो । वर्गीय हिसाबले भन्नु हुन्छ भने म एउटा न्यून पूँजीपति वर्गको मान्छे, मेरो उद्गम त्यो हो । मेरो उद्देश्यचाहीँ म सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि बन्नुपर्छ भन्ने हो । किनकी कम्यूनिस्ट पार्टीमा आवद्ध र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भएका कारण म सर्वहारा बन्नु पर्छ । वर्गीय रुपमा कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्दछ, हटाउन पनि सकिन्छ । तर सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि बन्ने मान्छेले कोट लगाउनु हुँदैन, पक्की घरमा बस्नु हुँदैन भन्ने होइन । यो घरमा म आवश्यकता अनुसार बसेको छु । पार्टीले उपलब्ध गराएर म यहाँ बसेको छु ।

    खानै नपाउने मानिस पनि छन्, उनीहरुलाई सर्वहारा वर्ग भन्नुपर्‍यो होइन ?

    सर्वहारा भनेको खानै नपाउने नै हो । हामी आफ्नो पार्टीलाई तिनै वर्गको प्रतिनिधि पार्टी भन्दैछौं । यहाँमात्र होइन, विश्वभरी कम्यूनिस्ट पार्टीहरु बनेका छन् जो सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनिरहेका छन् र प्रतिनिधित्व गरिरहेका पनि छन् । सर्वहारा वर्ग भएर खानै नपाएर बसिरहेका मान्छे पनि विचारले सामन्ती हुन सक्छ । ऊ दलाल, पूँजीपति हुन सक्छ । अलिकता ठूलै वर्गको मान्छे रहेछ भने पनि विचारले ऊ सर्वहारा वर्गको हुन सक्छ ।

    संविधानसभामा हामीलाई पाखा लगाउने काम भयो भनेर अघि चर्चा गर्नुभयो, कसले पाखा लगायो तपाईहरुलाई ? नामै किटेर भन्नुस न ।

    कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैले हो । नामै किटेर यसले नै हो भन्ने अवस्था छैन । बढी वा कम भन्ने छैन । उहाँहरु सबै गलत प्रक्रियामा जानुभयो । अन्तरिम संविधान मिचेर, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई पनि मिसमास गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्नु भयो । यी सबै प्रक्रियामा हामीले विरोध गर्दै आएको हो । साँचो अर्थमा संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुले अन्तरिम संविधानलाई मिचेर प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर सरकारको नेतृत्व दिने काम भयो । तपाईहरुले मूल्य, मान्यता मिच्नुभयो भन्दा पनि उहाँहरुले ध्यान दिनुभएन । हामीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर पार्ने यो एउटा बिन्दु हो ।

    तपाईहरुलाई बाहिर राख्दा उहाँहरुलाई केही विशेष लाभ भयो ?

    लाभ त भयोजस्तो लाग्छ । हाम्रा मागहरु उहाँहरुले स्वीकार गरेको स्थितीमा हामी चुनावमा भाग लिन सक्थ्यौं । हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा एमाओवादीसँग हाम्रो तालमेल हुन सक्छ र दुईवटा माओवादीको राम्रो पोजिसन हुन्छ भन्ने आशंका कांग्रेस र एमालेका साथीहरुलाई भयो । त्यसैले हामीलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउने चाहना उहाँहरुमा भयो । अर्कोतिर हामीले निर्वाचन वहिष्कार गरेको खण्डमा भएभरको भोट आफूतिर आउँछ भन्ने सोच एमाओवादीका साथीहरुमा थियो । त्यसैले उहाँहरु पनि हामीलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउन केन्द्रीत हुनुभयो । उहाँहरु सबैले हाम्रा माग अस्वीकार गर्नुको मूख्य कारण यही हो ।

    कम्यूनिस्ट राजनीति कै कुरा गर्ने हो भने तपाई, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मिल्ने हो भने गजब कै पार्टी बन्छ । तर तपाईहरु कहिल्यै मिल्न सक्नु भएन, मिल्ने कुरा गर्न पनि छोड्नु हुन्न, यो कस्तो खालको राजनीति हो ?

    पार्टी भनेको विचार हो । विचार मिलेमात्र पार्टी मिल्छ । उहाँहरुले लिएको विचार १२ बुँदे समझदारी हुँदै संसदवादतर्फ मोडियो । त्यसैले हामी अलग्गिनुपर्ने स्थिती आयो । विचार मिलेन र हामी सँगै बस्न सकेनौं । माओवादी सबै मिल्नु पर्छ भन्ने जनताको चाहना चाहीँ छ ।

    पार्टी एकताको कुरा पनि त उठ्ने गरेको छ नि ?

    अहिले म त्यो सम्भावना देख्दिन । मिल्नु पर्छ भनेर केही गृहकार्य गरेकै हो तर उहाँहरु १६ बुँदे सहमति हुँदै संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्न जसरी अघि बढ्नु भयो, उहाँहरु संसदवादी संविधानमै रमाएर बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट भयो । यथास्थितीवादी राज्यसत्तालाई स्वीकार गरेर जाने कुरामा उहाँहरु जसरी अग्रसर भइरहनु भएको छ, त्यो अवस्थामा पार्टी एकीकरणको कुरा आउँदैन । तर माओवादीहरुलाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी पछि हटेका छैनौं ।

    अहिलेको एनेकपा माओवादी तपाईको भाषामा क्रान्तिकारी पार्टी हो कि होइन ?

    त्यो पार्टीमा नेतृत्वले बदमासी गर्‍यो । तर त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरु पनि हुनुहुन्छ ।

    तपाई माओवादीहरुबीच एकीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईको आफ्नै पार्टी फुटिसक्यो । विप्लवहरुलाई त सँगै राख्न सक्नुभएन, कसरी एकीकरण सम्भव होला र ?

    कम्यूनिस्ट पार्टीहरु फुट्न पनि जानेका छन्, जुट्न पनि जानेका छन् । हामीसँग फुटेका उदाहरण पनि छन्, मिलेका उदाहरण पनि छन् । परिस्थितीबस् फुट्ने र जुट्ने कुरा आउँछ । हाम्रो पार्टीको र मेरो पनि एउटा लक्ष्य छ, सच्चा क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने ।

    एकीकरण हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

    अहिले त त्यस्तो देखिएको छैन । तर त्यस्तो वातावरण बन्छ ।

    शान्ति प्रक्रियापछि तपाईहरुबीच जुन ढंगको बेमेल देखियो, त्यो बेमेल जनयुद्धका क्रममा पनि थियो नि, होइन ?

    पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुन्छ । पार्टीभित्र यस्ता संघर्ष चलिरहन्छन् । यस्ताखालका संघर्षमा सदैव ख्याल गर्नुपर्छ । प्रचण्डजी, बाबुरामजी र मेरोमात्र कुरा पनि नगरौं, उहाँहरुसँग भन्दा अघि र उहाँहरुको भन्दा पछि पनि यस्ता संघर्ष भए÷हुन्छन् । ती संघर्षलाई सही ढंगले संचालन गर्नेतिर जानुपर्छ । कसले के ग¥यो भनेर कसैमाथि आक्षेप लगाउनुभन्दा पनि त्यो संघर्षको प्रक्रियामा उहाँहरुले गलत दिशामा राजनीति लिएर जानुभयो भन्ने अर्थमा बुझौं ।

    मानौं, पार्टी एकीकरण हुने भयो, तपाई पुष्पकमल दाहाललाई नै अध्यक्ष मानेर जाने कि, तपाई कै नेतृत्वमा उहाँहरु आउने ?

    अहिले एकीकरणको एजेण्डा नै छैन ।

    एकीकरण गर्ने नै भएपछि त नेतृत्वको कुरा आउला नि ?

    हामीले एमाओवादीसँग अहिले नै एकता गर्ने भनेका छैनौं । दोस्रो कुरा विचार मिल्यो भने नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन । त्यतिबेलाको परिस्थितीमा कसलाई नेतृत्व दिने भन्नेबारे साथीहरुले त्यतिबेलै निर्णय गर्नुहुन्छ । तर अहिले म त्यो स्थिती देख्दिन ।

    शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विशेषगरी पहिलो संविधानसभापछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईले ‘अब छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो’ भन्नुभएको छ । कुनैबेला त्यही भारत बिझाउने, कुनै बेला भारतमै बसेर युद्ध पनि गर्ने, शान्ति प्रक्रियाबाट संविधानसभामा पुगेपछि चाहीँ भारत सुध्रियो भन्ने, सत्ताको नजिक पुग्दा भारत सुध्रिएको देखिदों रहेछ ?

    मैले कुन प्रसंगमा कसरी त्यो कुरा भनेँ भन्ने मलाई ठ्याक्कै याद भएन ।  मैले जुनसूकै बेला पनि भारतको कुरा गर्दा भारतको शासक वर्गले नेपालमा हस्तक्षेप अथवा उत्पीडनकारी गतिविधि गर्दै आएको छ भन्दै आएको छु । भारतभन्दा त्यो शासक वर्गमात्र होइन, जनता पनि छन् । भारतीय जनता र नेपाली जनताको बीचमा त त्यस्तो छैन । जनता–जनताबीच राम्रो सम्बन्ध छ । भारतीय जनता पनि त्यहाँको शोषक वर्गविरुद्ध लडिरहेका छन् । नेपाली जनता पनि यहाँका शोषक वर्गविरुद्ध लडिरहेकै छन् । भारत भन्नासाथ त्यहाँ सबै बदमासमात्र छन् भन्ने होइन, त्यहाँ राम्रा पनि छन् । मूलभुत कुरा, त्यहाँको शासक वर्गा जसलाई हामी एकाधिकारवादी, विस्तारवादी भन्छौं, तिनीहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन ।
    शासक वर्गकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले कुटनीतिक हिसाबले, संघर्षकै प्रक्रियामा पनि भनेका छौं– जति पनि असमान सन्धी, सम्झौता भएका छन्, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । नयाँ आधारमा, समानताको आधारमा नयाँ ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
    मानिलिनुस्, नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता आयो, भारतसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरा आयो । भारतमा शासक वर्ग त पुरानै छ, यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारबाट सम्बन्ध बनाएर जाऔं भन्नु त पर्‍यो नि । राजनीतिक रुपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ भन्नुको अर्थ भारतको शासक वर्ग राम्रो छ भन्ने होइन ।

    १२ बुँदे समझदारी नेपाली नेताहरुको बुद्धिको उपज होला कि त्यहाँ अरु कुनै विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको पनि बुद्धि प्रयोग भएको छ ?

    १२ बुँदे समझदारीमा नेपालीहरुको मात्र बुद्धि प्रयोग भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

    सोझो भाषामा भनिदिनुस् न, कसको बुद्धि प्रयोग भएको छ त ?

    सोझो भाषामा प्रष्ट नै छ, दिल्लीको पनि भूमिका छ । माओवादीलाई पहाड, जंगलबाट मैदानमा ल्याउनुमा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो भनेर उनीहरुले नै भन्दै आएका छन्, यो हामीले मात्र भनेको कुरा होइन । त्यही सम्झौता नेपाली–नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने थिएन । रोल्पा, रुकुमजस्ता विभिन्न आधार इलाकामा गएर त्यस्तो सम्झौता गर्न पनि सकिन्थ्यो ।

    मुलुकमा अहिले भएका राजनीतिक परिवर्तन तपाई–हामी, नागरिकले चाहेकै अनुसार भयो होला तर बहस नगरी निर्णय भएको छ, जस्तो धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका मुद्दामा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भन्ने मान्नुहुन्छ ?

    अहिले जसरी संविधान बनाइएको छ, यो समग्र प्रक्रिया नै गलत ढंगले भइरहेको छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । एउटा कुरा पक्का हो– यहाँका राजनीतिक दलहरु आफ्नो ढंगले निर्णय गर्न पटक्कै सक्दैनन् । अस्ति भर्खरमात्र पनि चार दलबीच १६ बुँदे सहमति भयो, त्यो सहमतिलाई कतिपय नेताले ‘यो त कसैलाई पनि थाहा नदिई हामी आफैंले गरेको हो’ भन्दैछन् । यसको अर्थ अरु सबै सहमति त विदेशबाट परिचालन भएर गरिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । तर मेरो विचारमा त्यो १६ बुँदे सहमति पनि यिनीहरु आफैंले गरेको होइन । आफैं गर्ने भए पहिल्यै संविधानसभाबाट आइहाल्थ्यो नि । हाम्रो मुलुक अर्द्ध सामन्ती नवउपनिवेश भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । यहाँ त शासक वर्ग पुरै विदेशीको इशारामा चलिरहेको छ ।

    तपाई यसमा अपवाद हुनुहुन्छ ?

    हामी त कसरी विदेशीको इशारामा चल्यौं र ? हामी त एउटा गलत तत्व अथवा प्रतिक्रियावादीका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

    कांग्रेस नेता होमनाथ दाहालको एउटा लेख प्रकाशित भएको रहेछ, उहाँले पुनर्स्थापित संसदमा घोषणा गर्ने केही मुद्दाको छिनोफानो हुँदै गर्दा अन्तिम बैठकमा कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएको, सांसदसमेत नरहेको एकजना हठात प्रवेश गरे जसले ‘तपाईहरुको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता परेको छैन भन्ने थाहा पाएको छु, यसलाई भोलि तपाईहरुले संसदबाट अनुमोदन गर्नुभयो भने ठूलो अनिस्ट हुन्छ’ भने रे । ‘त्यसको भोलिपल्ट कतै मुद्दा नै नउठेको, ड्राफ्ट नै नभएको विषय धर्म निरपेक्षता पारित भयो, म आश्चर्यमा परेँ’ भन्नुभएको छ उहाँले । यस्तै भएको थियो ?

    उहाँले के–कस्तो देख्नु भयो, कसरी बुझ्नु भयो, त्यो एउटा प्रसंग होला तर धर्म निरपेक्षता भन्ने कुरा आधुनिक नेपालको एजेण्डा नै हो । यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता, हिन्दु राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यी सब वाहियात कुरा हुन् । वैज्ञानिक ढंगले सोच्नुहुन्छ भने आधुनिकता भन्नासाथ राज्यले कुनै धर्मको साइड लिनु हुँदैन । सबैको विचार त्यही हो ।
    दोस्रो कुरा, धार्मिक ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा पुरानै बाटो जाने कुरा हो । धर्म परिवर्तनका कुरा पनि यहाँ उठिरहेको छ । धर्म परिवर्तनका कुरा त अहिलेमात्र भएको हो र ? हिजो हिन्दु राष्ट्र भएकै बेलामा पनि धर्म परिवर्तन थुप्रै्र ठाउँमा भएको छ ।
    धर्म सापेक्ष कै कुरा गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गौतम बुद्ध त नेपालमा जन्मिएका हुन् । नेपालीले बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म किन नमान्ने ? मेरो विचारमा जनतालाई धर्मका नाममा जुधाउने काम गर्नुहुँदैन ।

    मुलुकमा धर्मको नाममा कुनै विदेशी शक्तिले राजनीति गर्दैछ र त्यसको बीउ रोपियो भन्ने कुरा सत्य भयो भने तपाईले भनेजस्तो सजिलो परिणाम त नदेला नि ?

    तपाईले भनेको पनि सही हो । नेपालमा हरेक मामलामा वैदेशिक शक्तिको चलखेल छ भने धर्मको नाममा पनि भएन होला भन्न सकिदैंन । तर निर्णय गर्ने शक्ति भनेकै जनता हो । जनताको अघिल्तिर कसैको केही लाग्दैन ।

    तपाई बुहमतमा आस्था राख्नुहुन्छ नि, जसरी राजालाई फालियो, त्यसरी हिन्दु धर्मलाई फाल्न सकिदैंन होला नि, तपाईले जतिसूकै आधुनिकताको कुरा गरे पनि ८५ प्रतिशत जनताले निधारमा टिका लगाउँछन्, मन्दिरमा पुजा गर्छन् । मान्छेको संस्कारसँग मात्र नभई देशको इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो नि यो ?

    जनताले कुन धर्म मान्ने भन्ने कुरा उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा कसैले केही भन्न मिल्दैन । तर राज्यले कुनै पनि धर्मलाई आफ्नो धर्म भन्नु भएन । बाहिरबाट त चलखेल भएकै छ । यसमा कुनै शंका छैन ।

    विदेशीको चलखेल छ भन्दै हुनुहुन्छ, यो मुद्दा यही संक्रमणकालमा किन उठाइयो त ? संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेपछि धर्मको मुद्दामा हामी आफ्नै ढंगले प्रवेश गरे हुँदैनथ्यो ?

    आन्दोलनका बेलामा एजेण्डाहरु बने । यहाँ मैले धर्मको मात्र सवाल थियो भन्न खोजेको होइन । अरु थुप्रै सवाल थिए । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनै पर्छ भन्नेकुरा बढिमात्रामा भारतबाट आइरहेको छ । भारतीयले आफ्नो देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाए भइहाल्यो नि । नेपालका बारेमा उनीहरुलाई किन चासो भन्ने प्रश्न पनि मेरो दिमागमा आइरहन्छ ।

    नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भन्दै आएका पश्चिमा मुलुक चाँही ठिक हुन् हाम्रा लागि ?

    होइन, हामी उनीहरुको पनि विरोध गर्छौं । तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्, क्रिश्चियनलाई नेपालमा भित्र्याउने को हो भन्ने पनि बहस होला । हामी दुबैथरीको विरोधी हौं ।

    अब मुलुकले कस्तो बाटो समाउला ?

    अबको राजनीति जटिल हुन्छ ।

    तपाईको त्यो जटिलताभित्र के–कस्ता कुरा पर्छन् ?

    पहिलो नम्बरमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि नेपाली जनता पहिलादेखि नै लड्दै आएका हुन् । यो संविधानले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा अडान लिनेवाला छैन । दोस्रो कुरा, महिला, किसान, मजदुर लगायत थुप्रै वर्ग समुदायको हक, अधिकार स्थापित गर्नका लागि जनताले रगत बगाउँदै आएका भए पनि यो संविधानले उनीहरुको हक, अधिकार स्थापित गराउनेवाला छैन । यहाँका दलाल र पूँजीपतिहरु, सामन्तहरुकै राज्यसत्ता कायम हुनेवाला छ । जनजीविकाका समस्याहरु पनि गम्भीर बन्दै जानेछन् । २०४७ साल यता, जुन किसिमले जान खोजिएको थियो, अहिले त्यसकै पुनराबृत्ती हुन खोज्दैछ । यी गलत चीजलाई देखेर नै हामीले यो संविधान स्वीकार नगर्ने भन्दै आएका छौं । यसका विरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिने छौं र अर्को क्रान्तिको तयारी गर्नेछौं ।

    अर्को क्रान्ति कस्तो हुन्छ ?

    त्यो कुरा परिस्थितीले निर्धारण गर्छ ।

    क्रान्तिको मिति तोक्न सक्नुहुन्छ ?

    त्यो त सकिदैंन । मिति तोकेर क्रान्ति हुँदैन । तर क्रान्ति आवश्यक छ । यो कुन खालको व्यवस्था हो, कुन खालको सत्ता हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै जान्छन् र जनताको स्थिती हेर्दै, उनीहरुलाई जागृत बनाउँदै हामी आफूले पनि केही सिक्दै नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्छ ।

    • तपाईको प्रतिक्रिया
    Item Reviewed: अन्ततः युद्ध गर्नै पर्दछ : मोहन वैद्य Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
    Scroll to Top